.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- जापान नेपालको गुणकारी मित्रराष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको छ। जापानले लामो समयदेखि नेपाललाई सहुलियतमा ऋण तथा अनुदान दिँदै आएको छ। लामो अवधिको सहुलियत ब्याजदरमा बहुपक्षीय निकायकै जस्तो ऋण दिने जापानपनि अब त्यस्तै अवस्थामा रहन छाडेको छ।
.gif)
जापान आफैले पछिल्लो साढे दुई दशकको नीतिमा परिवर्तन गर्दै घरेलु ब्याजदर बढाउने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। यसकै असर नेपालजस्ता मुलुकले पाउने ब्याजदरमा पर्न थालिसकेको छ। जापानले यसअघि ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत बनाइसकेको छ। जापान ०.२ प्रतिशत ब्याजमा ४० वर्षका लागि ऋण दिने गुणकारी ऋणको सुलभ गन्तव्य बनेको थियो।
.gif)
.gif)
ऋणसँगै परियोजनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहायता तथा अनुदानमा पनि उदार रहँदै आएको जापान कम्तिमा सस्तो ऋणदाताको रूपमा अब रहने छैन।
अन्य मुलुकले एक्जिम बैंकबाट बजारदरमै ऋण दिइरहेको समयमा जापानाले भने कल्याणकारी वित्तीय निकाय जाइकामार्फत सस्तो ऋण दिँदै आएको थियो। तर अझै पनि जापानले दिने ऋण अरुको तुलनामा सस्तो रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अनुदानको कटौती र ऋण महँगो हुँदै गएपछि सरकारलाई महँगो दरको धेरै ऋण उठाउनुपर्ने कठिन बाध्यता सिर्जना हुँदै गएको छ।
‘राजस्वको अपेक्षित वृद्धिका लागि पनि ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अझै केही वर्ष ऋणको व्यापक परिचालन गर्नैपर्ने अवस्था छ। तर विगतका जस्ता सहुलियत च्यानल घट्दै जान थालेका छन्’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्।
बहुपक्षीय ऋणको कुल ४२ प्रतिशत जापानको ऋण रहेको छ। सस्तो ब्याजदर र लामो अवधिको यस्तो ऋण अरु निकायले दिँदैनन्।
जापानसँगै विश्व बैंकले पनि ब्याजदर बढाइसकेको छ।
जापनमा आएको पछिल्लो परिवर्तनले ब्याजदरमा अझै हेरफेर हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। ब्याजदर तथा मौद्रिक स्खलनको क्षति न्यूनीकरणका लागि ऋणको हेजिङ गर्ने नीति लिने सरकारले तयारी गरेको छ।
