काठमाडौं-  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले  परिपत्र जारी गर्दै ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि नयाँ मार्गदर्शन लागू गरेको हो। 

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सीइओहरूको तलब र सुविधा मनपरी ढंगले तोक्न पाउने छैनन्।  

यो मार्गदर्शन अनुसार सीईओको तलब र भत्ता निर्धारण गर्नका लागि बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक सहितको तीन सदस्यीय 'तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति' गठन गर्नु पर्नेछ। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मात्र सञ्चालक समितिले पारिश्रमिकको अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीईओहरूको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको अधिकतम सीमा समेत तोकिदिएको छ। जस अन्तर्गत वाणिज्य बैंकका सीईओको हकमा विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन न्यूनतम हुन्छ सोही रकम कायम हुनेछ। 

त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका लागि औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२० प्रतिशतको सीमा तय गरिएको छ भने राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीका लागि कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.१० प्रतिशत र खुद्रा कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तका लागि कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। 

सीईओहरूले पाउने कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकलाई बैंकको नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा र जोखिम व्यवस्थापन जस्ता सूचकहरूसँग आबद्ध गरिएको छ। 

यस्तो पारिश्रमिक निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्नेछ र सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा यो सुविधा पाइने छैन। अन्य सुविधातर्फ सीईओले आफ्नो कार्यकालभरि बढीमा एउटा मात्र सवारी साधन, आवश्यक इन्धन र चालक सुविधा पाउनेछन् र पुनर्नियुक्ति भएमा समेत अर्को नयाँ गाडी उपलब्ध गराइने छैन। 

सञ्चार र व्यवसायिक सदस्यता लगायतका अन्य विविध खर्च निश्चित वार्षिक तलबको बढीमा ०.५० प्रतिशतसम्म मात्र उपलब्ध गराइनेछ र तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा सो रकम सीईओ आफैँबाट वा निर्णय गर्ने अधिकारीहरूबाट असुल उपर गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, सरकारी स्वामित्वका बैंक, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था र विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखाहरूको हकमा भने यो मार्गदर्शन अनिवार्य हुने छैन। 

बैंकहरूले अब सीईओको तलब र सुविधा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुका साथै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।