काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानूनी आधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

हाल विद्यमान बहुतहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण द्रुत निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको उनले उल्लेख गरे।

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी तथा नीतिगत सुधारहरूका विषयमा प्रकाश पार्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए।

यसका अतिरिक्त, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्वपूर्ण कानूनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको उनले बताए।

साथै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा विनिमय अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना र दाबी नपरेको निक्षेपसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका अन्य ४ वटा प्रस्तावहरूमाथि सघन रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी समितिमा गराए।

गभर्नर पौडेलले नेपालसँग हाल २२ अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए। कुल सञ्चितिको करिव ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको जानकारी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको उतारचढावले पार्ने प्रभावबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराए।

जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिफल विविधीकरणका लागि सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फण्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको उनले बताए।

बैठकमा सांसदहरूले कृषि कर्जासम्बन्धमा राखेको जिज्ञासाबारे स्पष्टीकरण दिने क्रममा गभर्नर पौडेलले विगत १० वर्षमा कृषि कर्जा प्रवाह नघटेको तर सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा प्रवाह बढेर अहिले ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको स्पष्ट पारे।

लक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विषयमा समितिमा जानकारी दिँदै गभर्नर पौडेलले १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएकोमा करिव ७ प्रतिशतमात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहने बताए। जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी वा व्यवसायी जन्माउन नसकिने भन्दै गभर्नर पौडेलले उद्यमीहरूलाई गल्ती गर्दा पनि उचित संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्र बैंक र सरकारको कार्यगत भिन्नता रहेको यथार्थता बुझ्न सांसदहरूलाई गर्भनर पौडेलले आग्रह गरे। सिंहदरबार राजस्व उठाएर खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको उनले स्पष्ट पारे।

निक्षेपकर्ताको बढी ब्याज पाउने चाहना र ऋणीको सस्तोमा ऋण खोज्ने विपरीत आकांक्षाहरूको बीचमा सन्तुलन मिलाउनु नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे।

वाह्य क्षेत्र बलियो भएकै कारण मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न १ मिलियन डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने खुकुलो नीति अख्तियार गरिएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको उनको भनाइ थियो।

विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको स्मरण गर्दै उनले वर्षमा ३०० अर्बसम्म सरकारी ऋण परिचालन हुँदा बजारमा तरलताको संकुचन भएको र ब्याजदर बढेको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए।

आगामी मौद्रिक नीति गोप्यरूपमा मात्र नभएर सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिलाई पूर्णरूपमा सफल बनाउने गरी तर्जुमा गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल हुने भन्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

रास्वपा सांसदले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई सोधे - कर्जा विस्तार खुम्चिनुको कारण के हो?