काठमाडौं- सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक उच्च तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद कर्जा विस्तार खुम्चिनुको कारण के हो? भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग जवाफ माग गरेका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनीहरूले बैंकमा पर्याप्त तरलताका साथै ब्याजदर घट्दासमेत कर्जाको माग नबढ्नुको कारणबारे गभर्नर पौडेलसँग जवाफ माग गरेका हुन्।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनुका साथै नीतिगत सुधार गरेको भएपनि निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्नुको कारण राष्ट्र बैंकको ‘ओभर रेगुलेसन’ त होइन? भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ।

बैठकमा बोल्दै सांसद लिमा अधिकारीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट तथा नीतिगत सुधार गरेपनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिकामाथि प्रश्न गरिन्।

उनले निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन (ओभर रेगुलेसन) भएको हो? भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निजी बैंकहरूको तुलनामा उच्च हुनुको कारण र त्यसको समाधानबारे गभर्नरसँग जवाफ माग गरिन्।

सांसद अधिकारीले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु र वास्तविक कर्जा विस्तारबीचको ठूलो अन्तर कम गर्न मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्।

‘तीन वर्षदेखि नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको (खराब कर्जा (एनपीएल) अरु निजी बैंकको भन्दा उच्च छ? यसको खास कारण के होला? यसको लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ? यसको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? अर्को कुरा निजी क्षेत्रमा जुन हिसाबको कर्जा प्रवाह हुने अनुमान थियो र वास्तवमा जुन हिसाबले कर्जा प्रवाह भइरहेको छ। यो बीचमा ठुलो खाडल छ। यसमा के हुँदैछ? कसले के गरेर यो कुरालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ?’ उनले भनिन्।

सांसद विदुसी राणाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन ब्याजदर, कार्यशील पुँजी तथा नियामकीय व्यवस्थामा थप सहुलियत दिने तयारीबारे मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था गर्नुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरिन्।

उनले अस्थायी नगद प्रवाह समस्याबाट गुज्रिरहेका उद्योगी व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) र पुनर्तालिकीकरण (रि–सेड्युलिङ) को व्यवहारिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

‘उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढाउनको लागि ब्याजदर, कार्यसिप पूँजी तथा नियमित व्यवस्थाको थप सहुलियत दिनको लागि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा तयारी छ कि छैन? धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले अस्थायी नगद प्रवाहबाट गुज्रिरहनुभएको छ। यस्तो व्यवसायीहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ र रि सेड्युलिङको व्यवहारिक व्यवस्था बनाउने योजना छ कि छैन?’ उनले भनिन्। 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्दै बैंकमा स्रोत र उद्यमी दुवै भएपनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका कारण सर्वसाधारण पीडित बनेको, रियल स्टेट व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू समस्यामा परेको तथा सेयर लगानीकर्ता समेत प्रभावित भएको तर्फ गभर्नर पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए।

‘बैंकमा स्रोत पनि छ, उद्यमी व्यवसायी पनि छन्। तर न स्रोतले काम गरेको छ न त उद्यमीले नै। किन हाम्रो स्रोत चलायमान हुन सकेको छैन बैंक र सहकारी खोलेर पीडित भएर अहिले घर जमिन सबै बेचेर मर्ने कि बाँच्ने भनेर लुकेर हिँड्या छन्। रियल स्टेटका साथिहरूले एकचोटि राम्रो गर्नुभएको थियो। अहिले जेलमा दिन बिताइरहेको देखिएको छ। सेयर बजारमा डुबेर धेरै मान्छेहरू पयालन भएको पनि देखियो। सरकारले यसलाई क्राइसिसको रुपमा नलेला तर मैले यसलाई क्राइसिसको रुपमा हेर्छु। यसको समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ?’ उनले भने।

बैककमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नु र निजी क्षेको मनोबल बढ्न नसक्नुको कारण राष्ट्र बैंकको 'ओभर रेगुलेसन' भएको टिप्पणी गरे। 

राष्ट्र बैंक र सरकारको कार्यगत भिन्नता रहेको यथार्थता बुझ्न सांसदहरूलाई गर्भनर पौडेलले आग्रह गरे। सिंहदरबार राजस्व उठाएर खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको उनले स्पष्ट पारे।

लक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विषयमा समितिमा जानकारी दिँदै गभर्नर पौडेलले १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएकोमा करिव ७ प्रतिशतमात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहने बताए। जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी वा व्यवसायी जन्माउन नसकिने भन्दै गभर्नर पौडेलले उद्यमीहरूलाई गल्ती गर्दा पनि उचित संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।