काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए।

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा करछली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गरे।

शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे। सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर नेपालले भारतको सीमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए।

भन्सार दर हेरफेर र राजस्व नोक्सानीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडीहरू किन नियन्त्रणमा राखेको भनी प्रश्न गरे। उनले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गरे।

उनले भने, ‘यो देश पढेलेखेका र शक्तिमा पुगेका तर देशप्रति इमानदार नभएका व्यक्तिहरूले गर्दा यो अवस्थामा आइपुगेको हो। समस्या ज्ञानको अभाव होइन, नैतिकताको अभाव हो।’

संसदमा साना दलहरूलाई संख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै उनले सत्ता पक्षको आलोचना गरे। उनले संसदीय व्यवस्थामा एकजना सांसदको महत्व पनि उत्तिकै हुने भन्दै संसद संख्याले नभइ विधि र नीतिले चल्नुपर्नेमा जोड दिए।

विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे।

‘हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गरिन्छ। हिजो पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउन खोजिन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ’ उनले भने।

सांसद शाहीले जनताले शासन शैली र संस्कारमा परिवर्तन खोजेको भन्दै नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म सत्ता परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले निष्पक्ष संसदीय समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरे।