काठमाडौं- ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित दुई कर्मचारीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेको छ।

राहदानी छपाइको 'प्याकेज १' अन्तर्गतको स्टिम इन्क्लुडिङ प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरीको कामका लागि जर्मन कम्पनी मुलबाउर र बुकलेट, पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङको कामका लागि जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौतामा गडबडी तथा सेटिङ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो। अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले  मुलबाउरको नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ललाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई समेत बयान बोलाउँदै सूचना तामेल गरिसकेको छ। सरकारको चासोसँगै अख्तियारले थालेको अनुसन्धानबाट सत्यतथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्यत: यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (हाल अर्को कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए') सँग २०७७ मा खरिद गरेको प्रविधि स्वत: सरकारको हुने भएपनि सेटिङमा करिब २ अर्बको प्रविधिसमेत खरिद गर्ने काम भएको भन्दै छानबीन सुरु भएको छ।

राहदानी छपाइमा १५ वर्षदेखि एकलौटी गर्दै आएको आईडीईएमआईए र त्यसका नेपाल प्रतिनिधिबाट भएको अनियमिताको छानबीनमा भने सरकार मौन छ।

एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको अनियमितामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएपनि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।

पुरानो अनियमितालाई भने छाडेर १५ वर्षदेखि राहदानी छपाइ गर्दै आएको कम्पनी र नेपाल प्रतिनिधिहरूको उजुरीकै आधारमा छानबीन थालिएको छ। 

आईडीईएमआईएले नेपालमा अहिलेसम्म १ करोड ३० लाख राहदानी छपाइमा पाँच जना नेपालीले सिंगापुरमा दर्ता गरेको कम्पनी र सोही कम्पनीको खातामा भुक्तानी गरेको विषय आइसकेको छ। बिजनेस न्युजले 'एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाइको कमिसन सिंगापुरमा कम्पनी खडा गरेर भुक्तानी, १५ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा अपचलन' शीर्षकममा समाचार प्रकाशन भएको थियो।

यसरी कमिसनबापतको रकम विदेशमै भुक्तानी भएको विवरणसहित विषय बाहिर आउँदासमेत सरकार मौन छ।

यसैगरी १५ वर्षदेखि राहदानी छपाइ गर्दै आएको कम्पनीसँग बारम्बार भेरिएसनमा राहदानी छपाइ गर्दै आर्थिक हिनामिना भएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाइको छ।

महालेखाले विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा पूर्वाधार निर्माणको २४ लाख ५० हजार डलर नघटाइ मूल्य निर्धारण गर्दै १०.१३ डलरमा राहदानी छपाइ भएको विषय उठाएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

यस विषयमा बिजनेस न्युजले २०८१ को असारमा मै 'विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा घोटाला : पूर्वाधार निर्माणको २४ लाख ५० हजार डलर नघटाइ मूल्य निर्धारण' शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 

यसैगरी महालेखाले नै राहदानीको मूल्य घटाउँदा २ अर्बभन्दा बढी राजस्व रकम कम संकलन भएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले त्यसतर्फ अनुसन्धान थालेको छैन।

यसैगरी सुरुमा नै ५० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्ने निर्णयविपरित २०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० लाखमात्रै राहदानी छपाइ गर्ने निर्णय गर्दादेखि नै गडबडी भएको विषय महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएपनि कुनै अनुसन्धान भएको छैन। 

आईडीईएमआईएको नेपाल शाखाले पाउने रकमको अग्रिम कर कट्टीको रकम ताखिला नहुँदा आधा अर्ब रकम हिनामिना भएको विषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। ६४ लाख राहदानी छपाइको ठेक्काबाट बाहिरिएपछि उसकै प्रतिनिधिहरुले गरेको उजुरीका आधारमा मात्रै अहिले छानबीन भइरहेको छ।

आईडीईएमआईएले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट समेत मुद्दा हारेपछि अदालतमा रिट लिएर गएको छ। जुन विषय निरुपण भइसकेको छैन। आईडीईएमआईएले अहिले नयाँ ठेक्का रद्द गराएर फेरि भेरिएसनबाट राहदानी छपाइका लागि प्रयास गरिरहेको छ। जसका कारण राहदानी छपाइकै समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएको विभाग स्रोतको दाबी छ।

विभागसँग अब बढीमा एक महिनालाई मात्रै पुग्ने आईडीईएमआईएले छपाइ गरेको राहदानी बाँकी छ। यसपछि नयाँ कम्पनीबाट लिने तयारी भइरहेको बेला ठेक्का प्रक्रिया गडबडी भएको भन्दै छानबीन सुरु हुँदा राहदानी नै अभाव हुने त होइन भनेर प्रश्न उठेको छ।

महालेखाले आईडीईएमआईएबाट एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको अनियमिततामा उठाएका प्रश्न यस्तो छ -

महालेखाको प्रतिवेदन २०८३

अग्रिम करको विषयमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ मा उल्लेख विषय:  आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ मा बासिन्दा व्यक्तिको परिभाषाले गैरवासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन पनि समावेश गरेको छ। साथै दफा ३ मा विदेशी स्थायी संस्थापन सम्बन्धमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको र ऐनका अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित कुनै विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा कर दायित्व सोही संस्थापनको हुने व्यवस्था छ।

सोही ऐनको दफा ६८ को उपदफा ३ अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा ऐनको दफा ३ को खण्ड (ख) अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था छ। विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपालमा प्राप्त गरेको सबै प्रकारका आम्दानी समावेश गरी आय विवरण पेस गर्नुपर्ने र अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (६) मा विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेशमा पठाउने आयमा ५ प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ।

खरिद सम्झौता भएको गैरवासिन्दा एक विदेशी आपूर्तक कम्पनी नेपालमा स्थायी संस्थापनको रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ। विभाग र विदेशस्थित कम्पनीबिच भएको खरिद सम्झौताको सामान्य सर्त तथा विशेष सर्तमा नेपालको आयकर ऐनअनुसार कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

विभागले उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा आयकर ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रूपमा कम्पनीको स्थायी संस्थापन नेपालमा रहे तापनि अग्रिम कर १.५. प्रतिशत कट्टा गरी ९८.५ प्रतिशत रकम विदेशस्थित मूल कम्पनीलाई सोझै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको छ।

नेपालस्थित स्थायी संस्थापनले कर बीजक जारी गरेकोमा बीजक जारी गर्ने नेपालस्थित कम्पनीलाई भुक्तानी नगरी प्रतीतपत्रमार्फत सोझै विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेकोले विभागबाट भुक्तानी भएको सबै रकम नेपालस्थित कम्पनीको नाममा कारोबार नदेखिने अवस्था छ।

विभागले गत वर्षसम्मको भुक्तानी रु.२ अर्ब ९५ करोड ९ लाख ६५ हजार र यो वर्ष रु.२ अर्व ९६ करोड ५१ लाख ९८ हजारसमेत कुल रु.५ अर्ब ९१ करोड ६१ लाख ६३ हजार ठेक्काबापत विदेशस्थित गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतीतपत्र खातामार्फत अमेरिकी डलर सोझै भुक्तानी गरेकोमा प्रचलित ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ५ प्रतिशतले हुने कर रु.२९ करोड ५८ लाख ८ हजार कट्टी गरेको नदेखिएकोले विदेशमा भुक्तानी भएको रकमको कर निर्धारण गरिनुपर्दछ।

विनिमय जोखिम- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १११(१ग) मा सम्झौताको सर्त बमोजिम समयमै प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने र सोही नियमको उपनियम १ (ज) मा बजेट र लागत लेखा (कस्ट एकाउन्टिङ्ग) को पक्षलगायत सम्झौता कार्यान्वयनको वित्तीय पक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ मा नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको वित्तीय सल्लाहकार हुने तथा विदेशी विनिमय कारोवार (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा २ (घ) ले विदेशी विनिमयको परिभाषा भित्र प्रतीतपत्रलाई समेटेको छ।

विभागले २०७७।९।६ मा भएको खरिद सम्झौताअनुसार विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा २०७८।२।२७ मा अमेरिकी डलरमा प्रतीतपत्र खोलेकोमा यो वर्षसमेत ११ पटक पेस्की उपलब्ध गराएको देखिन्छ। विभागवाट पेस्की दिएको मितिमा अमेरिकी डलर व्यवस्था गर्दा यो वर्षसम्म भुक्तानी भएको अमेरिकी डलर ४ करोड ४० लाख ६५ हजारको नेपाली मुद्रा रु.५ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख २ हजार मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पेस्की दिएको मितिको आधारमा अमेरिकी डलर व्यवस्थापन नगरी आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दाको विनिमय दरको आधारमा यो वर्षसम्म रु.५ अर्व ९१ करोड ६१ लाख ८६ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरी पेस्की फस्यौट गरेकोले विद्युतीय राहदानी खरिदमा रु.२३ करोड ३० लाख ८४ हजार थप लागत परेको अवस्था छ। विभागवाट अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्न पेस्की दिएको मितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गरी विनिमय जोखिमको न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ।

२०८२ को प्रतिवेदन

विद्युतीय राहदानी - बोलपत्रको माध्यमबाट २० लाख प्रति विद्युतीय राहदानी छपाइसमेत आपूर्ति गर्न एक फ्रान्सेली कम्पनीसँग २०७७।९।६ मा अमेरिकी डलर २ करोड ११ लाखमा सम्झौता गरी २०७८।८।१ देखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्य सुरु भएको थियो। सम्झौता मितिले ३ वर्षमा २० लाख राहदानी पुस्तिका छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन जुन पछि हुन्छ सो अवधिसम्म सम्झौता अवधि रहने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिन्छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार ३४ पृष्ठको राहदानीको मूल्य अमेरिकी डलर १०.४५ र ६४ पृष्ठको मूल्य अमेरिकी डलर १०.९५ रहेको छ। यस सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख बेहोरा निम्नानुसार छन्ः

-विभाग र आपूर्तकविच भएको खरिद सम्झौताको विशिष्टीकृत सर्तमा नष्ट वा रद्द भएका राहदानी त्यसपछिको खरिद आदेशमा संलग्न गरी आपूर्तकले आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गत वर्ष ३४ पृष्ठका ३३ हजार ७१४ र ६४ पृष्ठका ७२ समेत ३३ हजार ७८६ राहदानी नष्ट वा रद्द भएको र यस वर्ष ३४ पृष्ठका २४ हजार ३५३ र ६४ पृष्ठका ६ हजार २९९ समेत ६४ हजार ४३८ राहदानी नष्ट तथा रद्द भएको अभिलेखबाट देखिन्छ। जसमध्ये यो वर्ष ३४ पृष्ठको ४३ लाख ७०० थान राहदानी परिपूर्ति भइसकेकोले २० हजार ७३९ बाँकी राहदानीको अमेरिकी डलर २ लाख १९ हजार ८९८ भुक्तानी गरिसकेकोले सम्झौताअनुसार नष्ट वा रद्द भएका राहदानीको आपूर्ति गर्न लगाउने र आपूर्ति नगरेमा भुक्तानीबाट कट्टी गरी असुल हुनुपर्दछ।

 -विभाग र आपूर्तकबिच भएको खरिद सम्झौताको विशिष्टीकृत सर्तमा नष्ट वा रद्द भएका राहदानी त्यसपछिको खरिद आदेशमा संलग्न गरी आपूर्तकले आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गत वर्ष ३४ पृष्ठका ३३ हजार ७१४ र ६४ पृष्ठका ७२ समेत ३३ हजार ७८६ राहदानी नष्ट वा रद्द भएको र यस वर्ष ३४ पृष्ठका २४ हजार ३५३ र ६४ पृष्ठका ६ हजार २९९ समेत ६४ हजार ४३८ राहदानी नष्ट तथा रद्द भएको अभिलेखवाट देखिन्छ। जसमध्ये यो वर्ष ३४ पृष्ठको ४३ लाख ७०० थान राहदानी परिपूर्ति भइसकेकोले २० हजार ७३९ बाँकी राहदानीको अमेरिकी डलर २ लाख १९ हजार ८९८ भुक्तानी गरिसकेकोले सम्झौताअनुसार नष्ट वा रद्द भएका राहदानीको आपूर्ति गर्न लगाउने र आपूर्ति नगरेमा भुक्तानीबाट कट्टी गरी असुल हुनुपर्दछ।

-आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ मा बासिन्दा व्यक्तिको परिभाषाले गैरवासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन पनि समावेश गरेको छ। दफा ३ मा विदेशी स्थायी संस्थापन सम्बन्धमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको र ऐनका अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही गैरवासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित कुनै विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा कर दायित्व सोही संस्थापनको हुने व्यवस्था छ।

सोही ऐनको दफा ६८ को उपदफा ३ अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा ऐनको दफा ३ को खण्ड (ख) अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था छ। विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपालमा प्राप्त गरेको सबै प्रकारका आम्दानी समावेश गरी आय विवरण पेश गर्नु पर्ने र अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (६) मा विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेशमा पठाउने आयमा ५ प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९(३) मा कुनै बासिन्दा व्यक्तिले कुनै ठेक्का वा करारअन्तर्गत कुनै गैरवासिन्दा व्यक्तिलाई दिने भुक्तानीमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

खरिद सम्झौता भएको गैरवासिन्दा एक विदेशी आपूर्तक कम्पनी नेपालमा स्थायी संस्थापनको रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ। विभाग र विदेशस्थित कम्पनीबिच भएको खरिद सम्झौताको सामान्य सर्त तथा विशेष सर्तमा नेपालको आयकर ऐनअनुसार कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर विभागले उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा आयकर ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रूपमा कम्पनीको स्थायी संस्थापन नेपालमा रहे तापनि अग्रिम कर १.५ प्रतिशत कट्टा गरी ९८.५ प्रतिशत रकम विदेशस्थित मूल कम्पनीलाई सोझै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको छ।

विभागले २०७९।८० सम्म रु.२ अर्व ३५ करोड ८८ लाख २९ हजार र २०८०।८१ मा रु.५९ करोड २१ लाख ४५ हजारसमेत २०८०।८१ सम्म ठेक्का बापत विदेशस्थित गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एल.सी. खातामार्फत सोझै अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको रु.२ अर्ब ९५ करोड ९ लाख ७४ हजारमा प्रचलित ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ५ प्रतिशतले हुन आउने कर रु.१४ करोड ७५ लाख ४९ हजार कट्टी गरेको नदेखिँदा कर निर्धारण गरिनुपर्दछ ।

२०८१ को प्रतिवेदन

मेसिन रिडेबल -राहदानी मेसिन रिडेवल पासपोर्ट छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन सम्बन्धी कार्य गर्न एक फ्रान्सेली कम्पनीसँग २०६७।५।११ मा ४५ लाख राहदानीको प्रतिराहदानी अमेरिकी डलर ३.५९ का दरले भुक्तानी गर्ने गरी २०७२।८।८ सम्मका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को २०७२।३।१८ को निर्णयअनुसार २०७२।३।३१ मा थप २५ लाख राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनसम्बन्धी कार्य तथा ५० प्रत्यक्ष आवेदन प्रणाली स्टेसन स्थापनासमेतको कार्य गर्न प्रति राहदानी अमेरिकी डलर ५.१४७३ (करसहित) कायम हुने गरी भेरिएसन भएको देखिन्छ।

गत वर्षसम्म उक्त कम्पनीलाई रू.२ अर्ब ७३ करोड २ लाख भुक्तानी भएकोमा यो वर्ष भुक्तानी भएको छैन। यो वर्ष ७ हजार ९५५ समेत २०६७ देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्म कूटनीतिक राहदानी ५ हजार ९५१. विशेष राहदानी १९ हजार ६२. साधारण राहदानी ७० लाख ५६ हजार ७६४ र ट्राभल डकुमेन्ट १ हजार ८२० समेत ७० लाख ८३ हजार ५९७ छपाइ गरेको देखिन्छ।

मेसिन रिडेबल राहदानी खरिद कार्यको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलिएको प्रतीतपत्र खातामा रू.१ करोड ७० लाख २३ हजार बाँकी देखिएकोले सम्झौताबमोजिम फरफारक हुनुपर्दछ ।

-विद्युतीय राहदानी- बोलपत्रको माध्यमवाट २० लाख प्रति विद्युतीय राहदानी छपाइसमेत आपूर्ति गर्न एक फ्रान्सेली कम्पनीसँग २०७७।९।६ मा अमेरिकी डलर २ करोड ११ लाखमा सम्झौता गरी २०७८।८।१ देखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्य सुरु भएको थियो।

सम्झौता मितिले ३ वर्षमा २० लाख राहदानी पुस्तिका छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन जुन पछि हुन्छ सो अवधिसम्म सम्झौता अवधि रहने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिन्छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार ३४ पृष्ठको राहदानीको मूल्य अमेरिकी डलर १०.४५ र ६४ पृष्ठको मूल्य अमेरिकी डलर १०.९५ रहेको छ। यस सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख बेहोरा निम्नानुसार छन्ः

विभागले ५० लाख विद्युतीय राहदानी खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गरी राहदानी छपाइ गर्ने कारण देखाई मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयानुसार बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम चरणमा २० लाख प्रति खरिद गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार बोलपत्र पेस भएको देखियो। स्थापना नभएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग छापाखानाबाट छपाइ गर्ने कारणले सङ्ख्या घटाइनु उपयुक्त देखिएन।

राहदानी छपाइको लागि भएको बोलपत्रमा अनुमानित सङ्ख्याभन्दा कम राहदानीको लागि बोलपत्र गरेको कारण नपुग भई दुई पटक भेरिएसनबाट सङ्ख्या थप गरेको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशकस्तरबाट प्रथम पटक २०७९।५।२३ मा १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख राहदानी साविककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय भएको छ। सम्झौताको दरमा राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको लागत अमेरिकी डलर २४ लाख ५० हजारसमेत समावेश भएकोमा भेरिएसनबाट थप खरिद गर्दा सो लाई ध्यान नदिई साविककै दरमा खरिद गर्ने गरी गरेको निर्णय मितव्ययी देखिएन।

प्रथम भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको कार्य नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रथम पटक भेरिएसन गरेको २८५ दिन पछि २०८०।३।१२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी अमेरिकी डलर १०.१३ मा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।

राहदानी शुल्क संशोधन गर्न २०८०।२।३२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो मितिमा ३४ पृष्ठको राहदानी ८५ हजार र ६४ पृष्ठको ३ लाख ९३ हजार मौज्दात रहेकोले सङ्कट व्यवस्थापनको लागि राहदानी नियमावली संशोधन गरेको पाइयो। जसअनुसार ६४ पृष्ठको राहदानीको शुल्क घटाई ३४ पृष्ठको मूल्यमा वितरण गर्ने निर्णय गर्दा २०८० माघसम्म ३ लाख ७२ हजार ५५२ राहदानी बितरण भई नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने करिव रू.२ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार राजस्व छुट हुन गएको छ।

राहदानी शुल्क संशोधन गरी ३४ को सट्टा ६४ पृष्ठको राहदानी छपाइ गर्दा प्रति राहदानी अमेरिकी डलर ०.५ बढी लागत पर्न गएकोले ३ लाख ७२ हजार ५५२ राहदानीको लागि अमेरिकी डलर १ लाख ८६ हजार २७६ ले हुने रू.२ करोड ४५ लाख ४५ हजार बढी लागत पर्न गएको छ।

मन्त्रिपरिषदले २८ लाख राहदानी भेरिएसनवाट खरिद गर्ने निर्णयसँगै ५ वर्षको लागि आवश्यक पर्ने राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

सुरु सम्झौता अवधिमा राहदानी विभागका लेभल १ र २ का कर्मचारीहरूलाई फ्रान्समा तालिम दिन अमेरिकी डलर १ लाख २१ हजार व्यवस्था गरेकोमा उक्त तालिम खर्च राहदानीको लागतमा समावेश भई सम्झौताअनुसारको सङ्ख्या र अवधि समाप्त भई रकम भुक्तानी भए तापनि तालिम दिने कार्य गरेको छैन।

कर्मचारीले तालिम प्राप्त गरेपछि आपूर्तकले राहदानी छपाइ गर्ने मेसिनलगायतका पूर्वाधार हस्तान्तरण गरी राहदानी विभागले आफै राहदानी छपाइ गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा भए तापनि सोको कार्यान्वयन नगरी नयाँ आपूर्तकमार्फत काम गराउने गरी अघि बढ्दा राहदानी छपाइको काम आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन्न सकेको छैन्। सम्झौताअनुसार तालिम सञ्चालन नगरी भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर १ लाख २१ हजारको रू.१ करोड ५९ लाख ५१ हजार असुल हुनुपर्दछ।

विभाग र आपूर्तकबीच खरिद सम्झौताको सामान्य शर्तको दफा ११.२ मा नष्ट वा रद्द भएका राहदानी त्यसपछिको खरिद आदेशमा संलग्न गरी आपूर्तकले आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राहदानी दस्तुर संशोधन अधि २०८० जेष्ठ मसान्तसम्म आपूर्तकलाई भुक्तानी भइसकेको अमेरिकी डलर ३ लाख ५२ हजार ८६३ को ३४ पृष्ठका ३३ हजार ७१४ र ६४ पृष्ठका ७२ समेत ३३ हजार ७८६ राहदानी नष्ट वा रद्द भएको अभिलेखबाट देखिन्छ। सम्झौताअनुसार नष्ट वा रद्द भएका राहदानीको आपूर्ति गर्न लगाउने र आपूर्ति नगरेमा भुक्तानीबाट कट्टी गरी रू.४ करोड ५७ लाख ९१ हजार असुल हुनुपर्दछ ।

२०७९को प्रतिवेदन

विद्युतीय राहदानी विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा छपाइका लागि २०७७ पौषमा राहदानी विभाग र एक फ्रान्सेली कम्पनीबीच ३२ पृष्ठको प्रति इकाई लागत १०.४५ र ६४ पृष्ठको १०.९५ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि ३ वर्ष कार्यावधि रहने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अमेरिकी डलर २ करोड ११ लाखको खरिद सम्झौता भएको छ।

सम्झौता पश्चात् विद्युतीय राहदानीको विस्तृत डिजाइन तयार, आवश्यक बुकलेट डिजाइन, सफ्टवयेर निर्माण, उपकरण जडान एवम् तथ्याङ्क हस्तान्तरण र परीक्षणलयायतका काम सम्पन्न गरी २०७८ मङ्सिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी छपाइको कार्य प्रारम्भ भएको छ।

शुरुमा ५० लाख विद्युतीय राहदानीको आवश्यकता पहिचान गरिएकोमा २० लाख राहदानी वा ३ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ सोका लागि मात्र खरिद सम्झौता भएको पाइयो। यसरी आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गर्नाले निकट भविष्यमा पुनः खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने देखिन्छ। यसमा सुधार हुनुपर्दछ।

राहदानी छपाइमा फान्सेली कम्पनी प्रवेश

फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (आईडीईएमआईए) नेपालको राहदानी छपाइमा २०६७ सालमा प्रवेश गरेको थियो।

२०६७ सालमा एमआरपी छपाइमा प्रवेश गरेको आईडीईएमआईएले कुल ७२ लाख एमआरपी र २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का जितेपनि थप ३३८ लाख भेरिएसनबाट छपाइ गर्दै १ करोड ३० लाखभन्दा बढी राहदानी छपाइ गरिसकेको छ।

पहिलोपटकको सम्झौताअनुसार मंसिरमा कम्पनीसँगको सम्झौता सकिनुअगावै २०७२ असारमै मन्त्रिपरिषदबाट भेरिएसनमा राहदानी छपाइको जिम्मा दिने निर्णय गराउँदै विभागले आर्थिक घोटाला सुरु गरेको  महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी भेरिएसनबाट २५ लाख पासपोर्ट लिने काम गर्दा विभाग र कम्पनीले पुरानो रेटभन्दा बढी गर्दा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सिधै घोटाला गरेका थिए।

विभागले तत्कालीन समयमा भेरिएसनबाट राहहदानी लिँदा पूर्वाधार तथा प्रविधिको लागत घटाउँदै रकम तय गरेको भए २ डलरभन्दा बढी नपर्ने थियो। उक्त रकमसमेत नघटाइ भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा यो शीर्षकबाट समेत न्यूनतमा १५ करोड रुपैयाँ सिधै घोटाला भएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।

भेरिएसनबाट २५ लाख राहदानी लिएको विभागले पुन: दोस्रोपटक विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु नहुँदासम्म राहदानी अभाव हुनसक्ने भन्दै थप २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। उक्त काममा लागिसमेत विभागले सर्तहरूको पहिलो संशोधनसमेत २०७७ जेठमा गर्दै २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। त्यसमा रकम भने विभागले खुलाएको छैन। 

विभागले कुल ७२ लाख एमआरपी छपाइ गरेपनि २०८१ को असारसम्म जम्मा ७० लाख ८३ हजार ७ सय १२ वटामात्रै राहदानी वितरण गरेको थियो। एक लाखभन्दा बढी एमआरपी खेर गएको थियो।

आईडीईएमआईएले २०७८ मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का २०७७ कात्तितमा हात पारेको थियो। २० लाख विद्युतीय राहदानीको ठेक्का पाएको कम्पनीले ३ पटकसम्म भेरिएसनमा राहदानी छपाइ गर्दै कुल ५८ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइ गरेको छ। राहदानी वितरणको एक वर्ष पनि नपुग्दै विभागले सम्झौताअनुसारको २० लाखको १५ प्रतिशत राहदानी (३४ पृष्ठको) भेरिएसनबाट लिने गरी सम्झौता गरेको थियो।

यही ठाउँबाट विभागले भेरिएसनबाट विद्युतीय राहदानी लिँदा घोटाला सुरु गरेको थियो। भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको काम नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रथमपटक भेरिएसन गरेको २ सय ८५ दिनपछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३२ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी साविककै दरमा लिने निर्णय भएको थियो। 

तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा मन्त्री एनपी साउदले थोरैमात्रै राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्न दिने र प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने बताउँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा मन्त्रालयले २८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्ने निर्णय गराएको थियो।

यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। अन्तिम पटक फेरि २०८२ को पुसमा ७ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने निर्णय हुँदा पनि पुरानै रकममा लिने काम भएको थियो।