काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन, पारदर्शिता र स्वामित्व संरचना अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सेयरधनी र वास्तविक धनीसम्बन्धी विवरण संकलन तथा रिपोर्टिङलाई थप कडाइ गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको संशोधित निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च व्यवस्थापन तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत विवरण र स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। यसअन्तर्गत सम्बन्धित व्यवसायसम्बन्धी कानूनी मापदण्ड पालना गरेको विवरण, पारिवारिक विवरण तथा नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता भए वा नभएको स्वघोषणा समावेश गरिएको छ। त्यस्तो संलग्नता भए त्यसको विस्तृत अवस्था पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी हाल कार्यरत सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूले समेत यस्ता विवरण बुझाएर राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ। विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा अद्यावधिक गरेर पुनः पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थप गरिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाले संस्थापक सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण र खरिद प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गरेको छ। अब एक पटक वा पटक-पटक गरी चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विस्तृत विवरण अनिवार्य गरिएको छ।

यसअन्तर्गत नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरणदेखि लिएर आपराधिक संलग्नता, मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियामा संलग्नता, कर तथा सरकारी बाँकी बक्यौता, कर्जा कालोसूचीमा परे-नपरेको अवस्था, स्वार्थ द्वन्द्वको सम्भावना, विदेशमा सम्पत्ति स्वामित्व, कार्य अनुभव तथा वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण समेत समेटिएको छ।

संस्थागत सेयरधनीको हकमा भने १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी गर्ने वास्तविक धनीहरूको समेत यस्तै विस्तृत विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी हुँदाका बखत ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धारण गरेका सबै विद्यमान सेयरधनी तथा उच्च व्यवस्थापन पदाधिकारीको हकमा समेत विवरण संकलन गरी केन्द्रीय बैंकमा पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरिएको छ।