काठमाडौं- बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ६ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपनि जम्मा दुईवटा कम्पनीमा मात्र सीमित भएपछि फेरि अर्को नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ। 

प्राधिकरणले यसअघि नै गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले लाइसेन्स दिन सकिने निष्कर्ष निकालेपनि अहिलेसम्म सिफारिस भने भएको छैन।

नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था रहेको अध्ययनबाट निष्कर्ष आएपनि त्यसको थप अध्ययन तथा आधिकारिक निर्णय तथा सिफारिस भने अहिलेसम्म नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। 

‘अहिले प्रभावकारी कम्पनी दुईवटा मात्र छन्। यस्तोमा सेवालाई प्रतिस्पर्धी र इनोभेटिभ बनाउनका लागि तेस्रो कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ। दुईभन्दा धेरै कम्पनी बनाउने भन्दै विगतमा लाइसेन्स नदिएको भने होइन। त्यसरी लाइसेन्स पाएका अधिकांश कम्पनी केही कंगाल भइसकेका छन् भने केही सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन्’ टीजेएफले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले भने। 

दूरसञ्चार प्राधिरकणका पूर्वकामु अध्यक्ष आनन्दराज खनाल भने अहिलेको अवस्थामा अर्को लाइसेन्स त के अहिले भएकै कम्पनीलाई जोगाउन कठिन देखिएको बताउँछन्। अहिलेको संरचना, कानूनी व्यवस्था रहँदासम्म अहिले भएकै कम्पनी जोगाउन नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए। 

एनसेलको अवस्था अनिश्चित रहेको, टेलिकम प्रतिस्पर्धी नै हुनेमा शंका रहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको अवस्था कायमै हुने हो भने नयाँ त के भएकै दुईवटा पनि बाँकी रहँदैनन्। सरकारदेखि प्राधिकरणसम्मको गति र मति यही रहेसम्म रहँदैन। अहिलेको अवस्थामा साँच्चिकै चाहिएको हो कि होइन भनेर छैन’ उनले भने। 

पछिल्लो समय दूरसञ्चारको क्षेत्रमा  नेपालको लाइसेन्सिङ प्रणालीका कारण पनि केही समस्या भइरहेको यसअघि नै अपरेटरहरूले कुरा उठाउँदै आएका छन्। फिक्स्डलाइनको सेवा दिने अपरेटरहरूको नाफा र व्यापार बढ्दै जाने तर टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दै जाने ट्रेन्ड देखिएको छ। 

दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई लाग्दै आएको लाइस‍ेन्स तथा फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर महँगो कायमै हुने तर व्यापार भने सस्तो शुल्क भएका कम्पनीहरूको बढ्ने देखिएको छ। वायरलेस सेवाको महत्व अझै न्यून नभएको र प्रविधिको पहुँच विस्तारमा यसको आवश्यकता अझै रहेको पनि समितिको निष्कर्ष छ। यसका लागि बजारमा वास्तविक प्रतिस्पर्धाका लागि तीनवटा कम्पनी आवश्यक हुनुपर्ने महसुस पछिल्लो दशकमै गरिएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। 

अघिल्लो दशकमा अनुमति पाएका चारवटै कम्पनी लगभग बन्द भइसकेका छन्। यूटीएल, स्मार्ट, हेलो नेपाल तथा सीजी टेलिकम सबै बन्द भइसकेका छन्।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलमात्र सशक्त रूपमा बजारमा अस्तित्व कायम गर्न सफल भएका छन्। तर यी दुई कम्पनी नै पछिल्लो समय थप पुँजीगत लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

दूरसञ्चारको व्यापारको प्रकृतिमै व्यापक परिवर्तन हुँदा पनि कानूनी र नियाकीय व्यवस्था पुरानै हुँदा थप नयाँ अपरेटर आएर पनि उल्लेखनीय लाभ बजारले पाउने सम्भावना नरहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 

नीतिगत सुधारका लागि अहिले नै सरकारले संशोधनका लागि अघि बढाएको दूरसञ्चार ऐनको विधेयक मस्यौदामा सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ।

विश्व बजारमा निरन्तर परिवर्तन हुने प्रकृतिको व्यापार भएकाले यसका लागि सोहीअनुसारको नियाकीय ढाँचा पनि हुनपर्ने समितिको सिफारिस रहेको छ।