काठमाडौं- धेरैले भन्छन् कि कुटनीतिक सम्बन्धमा खटपट हुँदा त्यसको संकेत आर्थिक गतिविधिमा देखिन्छ। विशेषगरी भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा यस्तो देखिने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। सम्बन्धमा खटपट हुँदा वा असन्तुष्टि हुँदा त्यसको संकेत वा जवाफ भन्सार वा व्यापारिक गतिविधिबाट प्रकट हुँदै आएको छ। 

नेपालले भारतीय सीमावर्ती बजारमा गरेको कडाइबाट सुरू भएको खटपट उच्चस्तरीय भारतीय अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको रद्दबाट थप हुँदै आयो। यद्यपि सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणबाट सम्बन्धमा सुधार भएको भनिएपनि त्यसको प्रभाव भन्सारमा देखिएन। समस्या अझ चर्किएर आएको छ। 

भारतले नेपाली चियाको आयातमा अवरोध गरेपछि नेपालका चिया उद्योग बन्द भएका छन्। भारतले आयातमा रोक लगाइदिएपछि नेपाली चियाको निर्यात ठप्प भएको छ। यसअघि पनि बेलाबेलामा भारतबाट यस्ता अवरोध हुने गरेका थिए तर यसपटक भने संकट झन गहिरिँदै गएको छ। 

त्यो विषय चियामा मात्र सीमित छैन। पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ताहरुले जसले विभिन्न लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् उनीहरू पनि हात झिक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेपछि सित्तैको बिजुलीको हिस्सा बढाउन दबाब दिएपछि भारतीय लगानीकर्ताले हात झिक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसअघि नै एकप्रकारको सम्झौता भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अनावश्यक दबाब दिने नीति लिएको भन्दै भारतीय पक्षको असन्तुष्टि छ। 

८०० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली गरी कुल १ हजार ७ सय ३० मेगावाट क्षमताका तीन ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने तयारीमा रहेको भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले निःशुल्क विद्युतसम्बन्धी व्यवस्थाले परियोजनाको वित्तीय प्रतिफल प्रभावित हुने भन्दै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार नेपाल सरकारले सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि भारतीय पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ। कम्पनीले उक्त निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने अवस्था कायम रहेमा परियोजना वित्तीयरूपमा व्यवहारिक नहुने भन्दै लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ।

भारतीय पक्षले भने निःशुल्क विद्युत् दर सबै परियोजनामा समानरूपमा लागु गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा प्रत्येक आयोजनाको लागत संरचना फरक हुने भएकाले एउटै प्रतिशत लागु गर्दा लगानी असन्तुलित हुने र प्रतिफल नआउने अवस्था सिर्जना हुने छ। यही कारण कर, रोयल्टी, भ्याट तथा अन्य सहुलियतमार्फत क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट मोडेल नभएसम्म ठूलो लगानी अघि नबढाउने संकेत भारतले दिएको छ।

नेपालको प्रमुख ऊर्जाको बजार भारत रहेको र भारतले तेस्रो मुलुकको लगानी भएको परियोजनाको बिजुली खरिद नगर्ने भएकाले भारतको लगानी अनिवार्य बन्दै गएको छ। सरकारले नेपाललाई ऊर्जा होइन कम्प्युटिङ निर्यातको मुलुक बनाउने भनिरहँदा पाइपलाइनमै भएका ठूला ऊर्जा परियोजनाको लगानी भने बाहिरिने जोखिम बढेको छ। 

नेपालमा गर्न लागिएको लगानी झिक्ने चेतावनी, चियाको आयातमा रोक लगाउनेजस्ता संकेतले भारतसँगको सम्बन्धमा दरार आएको थपिएको देखिन्छ।