काठमाडौं- विश्व व्यापारको नियामक निकाय विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) यतिबेला गम्भीर वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका डब्लूटीओमा नरहने घोषणा गरेसँगै स‌स्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो। अमेरिकाले २०२६ यता कुनै शुल्क दिएको छैन।

डब्लूटीओको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता अमेरिकाले सदस्यता शुल्क बुझाउन छोडेपछि संगठनले आफ्नो आगामी बजेटमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय लिन लागेको छ। रोयटर्सले प्राप्त गरेको आन्तरिक दस्ताबेज र गोप्य प्रतिवेदनहरूका अनुसार यो कटौतीले संगठनको दैनिक कार्यसञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ।

डब्लूटीओको बजेट समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२६ का लागि खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। यसका मुख्य कारणहरूमा अमेरिकाको बक्यौता पनि हो। अमेरिका अहिले बक्यौता बाँकीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ। यसको अर्थ वासिङ्टनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो अनिवार्य शुल्क डब्लूटीओलाई बुझाएको छैन।

सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा करिब २० सदस्य राष्ट्रहरूले समयमा रकम नबुझाउँदा डब्लूटीओको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ। अमेरिकाको वर्तमान प्रशासनले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीभन्दा द्विपक्षीय सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएका कारण डब्लूटीओलाई दिने समर्थन र कोषमा भारी कटौती गरेको हो।

यसका साथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले‍ लिएको पछिल्ला कदमका कारण विश्वभर व्यापार प्रभावित हुँदा धेरै देशहरुले तनावमा छन्। त्यसकारण पनि अन्य सदस्य देशहरुले डब्लूटीओमा गर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन्। 

कहाँ-कहाँ हुनेछ कटौती?

रोजगारीमा कटौती : डब्लूटीओले ३९ वटा अल्पकालीन तथा पूर्णकालीन पदहरू खारेज गर्ने र नयाँ कर्मचारी भर्नामा पूर्णरोक लगाउने भएको छ।

प्रशासनिक खर्च : बिजुलीको खपत घटाउने, यात्रा खर्चमा नियन्त्रण गर्ने र धेरै तलब पाउने कर्मचारीहरूको सट्टा कम लागतका इन्टर्नहरूबाट काम चलाउने रणनीति लिइएको छ।

सन् १९९५ मा स्थापना भएको डब्लूटीओले पछिल्लो केही वर्षदेखि अस्तित्वको रक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेको छ। विशेषगरी अमेरिकी अवरोधका कारण संगठनको विवाद समाधान गर्ने सर्वोच्च निकाय विगत ६ वर्षदेखि ठप्प छ।

व्यापार विज्ञहरूका अनुसार यदि यो बजेट कटौती लागु भएमा विश्वव्यापी व्यापार नियमहरूको अनुगमन गर्ने र देशहरूबीचका व्यापारिक विवाद मिलाउने संगठनको क्षमतामा निकै ठूलो ह्रास आउनेछ। यसले अन्ततः विश्व बजारमा अस्थिरता र 'व्यापार युद्ध' को जोखिमलाई अझ बढाउनेमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।