.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन तथा नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ। वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय स्तरमा यसको आलोचना भइरहेको छ।
.gif)
धोबीखोलास्थित रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा शनिवार डोजर प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुम्वासी बस्ती नभएको प्रमाणित गर्न घरका भित्तामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) टाँसेर विरोध जनाएका छन्।
.gif)
.gif)
वास्तविक भूमिखालि र लालपुर्जा भएका घरधनीहरू समेत यस कारबाहीबाट प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको हो।
स्थानीयले आफूहरूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र अदालतको स्थगन आदेश समेत रहेको दाबी गरेका छन् । एक स्थानीय महिलाकाअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको भएपनि त्यसको अवज्ञा गरिएको छ।
‘हामीले मापदण्ड विपरीत भए आफैँ भत्काउँछौँ, हामीलाई समय दिनुहोस् भन्दा नगरपालिकाका कर्मचारीले ‘माथिको आदेश छ’ भन्दै सुन्नुभएन’ उनीले गुनासो गरिन। पीडित पक्षले उच्च अदालतको आदेश र जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदा देखाउँदै पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
सुकुम्वासी र कानूनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाधनीबीच स्पष्ट पहिचान नगरी जथाभावी डोजर चलाउँदा नागरिकको सम्पतीको अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजले समेत यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। स्थानीयले भने कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न र उचित विकल्प विना विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
