.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सांसद गगन थापाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको डोजर प्रयोगप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यले 'शक्ति प्रदर्शन' कि 'प्रक्रियागत न्याय' रोज्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
.gif)
उनले सुकुम्बासी समस्या केवल झुपडी भत्काउने विषय नभई दशकौँदेखि जकडिएको संरचनागत विभेदको परिणाम भएको भन्दै यसको समाधान कानून र मानवअधिकारको आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
.gif)
.gif)
थापाका अनुसार कोही पनि रहरले सुकुम्बासी हुँदैनन्। राज्यको विकास ढाँचामा रहेको असन्तुलनका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ बाध्यात्मक बसाइँसराइ बढेको र त्यसको असर भूमिहीन तथा दलित समुदायमा बढी परेको उनले उल्लेख गरे।
संवैधानिक व्यवस्थालाई स्मरण गर्दै उनले संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व स्पष्ट गरिएको बताए। भूमि सम्बन्धी ऐनका संशोधनमार्फत कानूनी आधार तयार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनको भनाइ छ।
थापाले सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र राज्यलाई ठग्ने कार्य अपराध भएको उल्लेख गर्दै नक्कली सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। वास्तविक भूमिहीन र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याएर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
उनले वाग्मती र मनोहरा किनारका बस्ती व्यवस्थापनबारे बोल्दै वास्तविक सुकुम्बासीलाई पुनर्स्थापना गर्ने र नक्कली कब्जाधारीलाई कानूनी प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने बताए। थापाले सरकारसँग पर्याप्त बहुमत भए पनि सडकमा डोजर चलाएर होइन, कानूनको प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार बलपूर्वक उठीवासले नागरिकको आत्मसम्मान र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
उनले राज्यलाई 'रुल बाइ पावर' होइन 'रुल अफ ल' को बाटोमा हिँडाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सुकुम्बासी समस्या कानून, पहिचान र पुनर्स्थापनामार्फत मात्र समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्।
