काठमाडौं-आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कर प्रणाली सुधार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था तथा आर्थिक वृद्धिको यथार्थपरक लक्ष्यबारे अर्थविद्, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व अर्थसचिव र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच बहस भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमित सिलिङ दिएको भन्दै यसले विकास आकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने टिप्पणी गरे। उनका अनुसार अनिवार्य दायित्व मात्र करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको र राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएकाले सार्वजनिक वित्त ऋण र अनुदानमा निर्भर अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘जग बसाल्ने बजेट : बाटो के र कसरी ?’ विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले कार्यान्वयमा जोड दिएका छन्।

उनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत रहने र आगामी वर्ष ५ देखि ५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्बबाट बढेर ७४ खर्ब पुग्ने बताए।

अर्थमन्त्रीले कर संरचना अत्यधिक जटिल भएको उल्लेख गर्दै आयकर ३९ प्रतिशतसम्म र भन्सार दर ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था सुधार आवश्यक रहेको बताए। औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा रहेको असन्तुलित कर संरचना 'कोर्स करेक्सन' गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले कर दर घटाउँदा पनि राजस्व बढ्न सक्ने उदाहरणहरू रहेको उल्लेख गर्दै समग्र कर प्रणाली पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट पारे। साथै अनुत्पादक आयोजना, राजनीतिक प्रभावमा दिइएका नीतिगत छुट र आसेपासे पुँजीवादका अभ्यास सुधार गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले स्थिर कर नीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार बारम्बार कर दर परिवर्तन नगरे निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्नेछ । उनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आयात नियन्त्रणका नाममा कर वृद्धि गर्ने नीति गलत हुने टिप्पणी गरे ।

खनालले यथार्थपरक बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो आकारको तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेटले अपेक्षित परिणाम नदिने बताए। साथै उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

पूर्वअर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नीति राम्रो भएर मात्र नतिजा नआउने बताए । उनका अनुसार कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले अपेक्षित परिणाम नदेखिएको हो। उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन र दीर्घकालीन प्रतिफल नदिने आयोजना रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजारमा माग घटेको र व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए। उनले नीति स्थिरता, निरन्तरता र स्पष्टता बिना निजी क्षेत्र सक्रिय हुन नसक्ने उल्लेख गरे । सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य बढे पनि लगानी वातावरण अझै अनिश्चित रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन राज पाण्डेले कर प्रणालीमा विश्वासको कमी रहेको बताए । उनका अनुसार करदातालाई सहज बनाउन फेसलेस प्रणाली आवश्यक छ र सीमित करदाताले ठूलो राजस्व योगदान गरिरहेको अवस्थामा प्रणाली सुधार अपरिहार्य छ।