काठमाडौं- नेगेटिभ ट्याक्स मानिने अन्त:शुल्क झन् विस्तार गर्दै गएपछि यसले लागत र मूल्य बढाउन बाहेक अरु भूमिका नखेलेको भन्दै उठेको गुनासोलाई आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संकेत गरेका छन्। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा बोल्दै वाग्लेले राज्यले थप करा उठाउन बाहेक अरु कुनै औचित्य नभएको अन्त:शुल्क अहिले सयौं वस्तुमा लाग्ने गरेकोतर्फ जानकार रहेको बताए। 

थप कर उठाउनका लागि न्यूनतम सिद्धान्तको सिमा नाघेर लाग्दै आएका कतिपय शीर्षक हटाउँदै जाने नीतित अन्तर्गत अन्त:शुल्कमा पनि शुद्धीकरण हुने उनको भनाइ थियो। 

‘अहिले करिब हजार जति प्रकृति वस्तुमा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको छ। थप कर ठाउनु बाहेक यो करको कुनै पनि सैद्धान्तिक आधार छैन’ उनले भने। आगामी बजेटबाट यस्ता केही क्षेत्रमा सुधार गरिने उनको भनाइ छ। 

नेपालले पहिलोपटक भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लागू गर्दै गर्दा अन्त:शुल्कमा लाग्दै आएको वस्तुको संख्या घटाउन सुरु भएको थियो। अहिले नेपालमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सयभन्दा बढी छ। अहिले तेलहन, दलहन, किसमिसलगायतका वस्तुमा समेत अन्त:शुल्क लगाइएको छ। 

२०५४ मंसिर १ गतेबाट नेपालमा भ्याट सुरु भएको थियो। भ्याटको सुरुवातसँगै साविकको बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर तथा होटेल करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भयो। नेपाल भ्याट लगाउने ११०औँ राष्ट्र भएको थियो। भ्याटको सुरुवातसँगै अन्तःशुल्कमा सुधार गरिएको डाक्टर रुप खड्का बताउँछन्। 

‘अहिले फेरि राजस्व संकलनको नाममा अन्त:शुल्कको दायरा तथा दर बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘भ्याट कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको वस्तुको क्रमश घटाउँदै जानु पर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्त पनि त्यही नै हो।’

नेपालमा भ्याट सुरु गर्दै गर्दा ५० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेको थियो। भ्याट लगाउने सन्दर्भमा हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर धेरै वस्तुको अन्तःशुल्क हटाएका खड्का सम्झन्छन्। 

अन्तःशुल्क भनेको धेरै वस्तुमा लगाउने कर होइन। यो त सीमित वस्तुमा मात्रै लगाउनु पर्छ भनेर सोहीअनुसार ११ वटा वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय भएको खड्काले बताए। तर अहिले राजस्व वृद्धिका लागि भ्याटसँगै अन्त:शुल्क लगाउने वस्तुको समेत लिष्ट बढेको छ। 

सामान्यत स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र सामाजिक लागत सिर्जन गर्ने सीमित वस्तुहरूमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने यसको सैद्धान्तिक आधार हो। नेपालमा अहिले कृषिजन्य उत्पादनमा समेत अन्त:शुल्क लगाइएको छ।