काठमाडौं- आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्ने व्यवस्थाबाट उत्पन्न व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार लचिलो बनेको छ। भन्सार विभागले व्यापार सहजीकरणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा नाशवान वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको हो। यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले २०८२ चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै नेपालमा बिक्री वितरण हुने सबै वस्तुमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

तर उक्त व्यवस्थाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा फलफूल–तरकारीजस्ता छिटो बिग्रने वस्तुको आयातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि भन्सार जाँचपास नै प्रभावित भएको थियो। व्यवसायीहरूले जाँचपासमा ढिलाइ र अतिरिक्त झन्झट बढेको गुनासो गरेपछि विभागले सहजीकरणको बाटो रोजेको हो।

भन्सार विभागका निर्देशक भूपालराज शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रअनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार विन्दुमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, त्यस्ता वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँसेर मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

विभागका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपी सम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइनेछ। हालका लागि व्यापारमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले अस्थायी सहजीकरण गरिएको जनाइएको छ।

यो व्यवस्था वैशाख १६ गतेदेखि लागू भइसकेको छ। भन्सार विभागले सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिँदै उक्त निर्णयको जानकारी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई समेत गराएको छ।

एमआरपी अनिवार्य व्यवस्थापछि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास ठप्पजस्तै भएको थियो। चैत २६ गते संघीय सरकारले सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र एमआरपी अनिवार्य लागु गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका भन्सार कार्यालयमा आयातित वस्तु रोकिने अवस्था सिर्जना भएको थियो।