काठमाडौं- आयातित व्यापारिक वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान लागु भएपछि देशका प्रमुख भन्सार कार्यालयमा जाँचपास प्रक्रिया ठप्प भएको छ।

मंगलबारदेखि लागु गरिएको उक्त व्यवस्थापछि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, फलफूल र तरकारीबाहेकका अधिकांश वस्तुको जाँचपास रोकिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुरोधमा भन्सार विभागले मातहतका कार्यालयलाई एमआरपी उल्लेख भएका वस्तुमात्र जाँचपास गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायी र भन्सार प्रशासनबीच व्यावहारिक अस्पष्टता देखिएको हो। यसबीचमा हालसम्म २ हजारभन्दा बढी कन्टेनर भन्सारमै रोकिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार बिन्दुमा आइपुग्नुअघि नै एमआरपी स्टिकर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन। आयातकर्ताले विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट आउने वस्तुमा एमआरपी टाँस्न नसक्ने, साथै फरक-फरक बजारका लागि फरक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने जटिलता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। भन्सारमै सामान खोलेर एमआरपी टाँसी पुनः प्याकिङ गर्नुपर्ने अवस्थाले लागत बढ्ने, उपभोक्तामाथि भार पर्ने तथा सामानको गुणस्तर र परिमाणमा समेत असर पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार बिन्दुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताउँदै यसलाई खुद्रा बिक्री केन्द्र वा प्रदर्शन बिन्दुमा मात्र लागु गर्न सुझाव दिएको छ।

संघका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित हुने जोखिम छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधानलाई आधार बनाएर गरिएको निर्णयअघि पर्याप्त छलफल र निजी क्षेत्रसँग संवाद नभएको गुनासो पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको उतारचढाव, विदेशी मुद्रा दरको प्रभाव र आयात मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता नहुँदा यो व्यवस्था थप जटिल बनेको छ।

सरकारले एमआरपीका आधारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था लागु गरेको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे स्पष्टता नहुँदा भन्सार नाकाहरूमा कन्टेनरको लामो लाइन लागेको छ। हालसम्म २ हजारभन्दा बढी कन्टेनर रोकिएपछि आयात-निर्यात गतिविधि प्रभावित भएको छ भने आपूर्ति शृंखलामा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।