काठमाडौं- नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त वृद्धिदरको दुश्चक्रमा फसेको छ। गएको एक दशकको औसत वृद्धिदर नै ४ प्रतिशतमा सीमित भएकोमात्र होइन बहुदलपछिकै औसत वृद्धिदर पनि ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ। 

ऐतिहासिक रुपमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमाथि हुनु दर्लभ छ, भइहाले पनि त्यसको निरन्तरता छैन। 

पछिल्लो समय २०७२ सालको भूकम्पपछिको कमजोर आधारका कारणले उच्च वृद्धि भएको र त्यसपछिका दुई वर्ष पनि मध्यमस्तरको वृद्धिदर भएको थियो। त्यतिबेला लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर भएको थियो। तर त्यसपछिका सात वर्ष भने निराशाजनक तथ्यांक रहेको छ। समग्रमा पछिल्लो दश वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। 

भूकम्पका कारण खस्किएको आधारमा उच्च वृद्धिदरले तीन वर्ष निरन्तरता पाएको पाँच वर्षलाई छाड्ने हो भने त्यसपछिका पाँच वर्षको औसत वृद्धिदर झन् निराशाजनक छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमै सीमित रहेको छ। 

निरन्तरको न्यून वृद्धिदका पछाडिको कारणको खोजी गर्दै संरचनागत रुपान्तरण गरेर मध्यमस्तरको वृद्धिदर कायम गर्ने वाचासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको छ। अहिलेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले न्यून ग्रोथको ट्र्यापबाट माथि उठ्नका लागि संरचनागत रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विकासका लागि उच्च अंकको वृद्धिदर अत्यावश्यक हुने भएपनि नेपालले भने अहिलेसम्म न्यून वृद्धिदरको यात्रामै चित्त बुझाउनुपर्ने बताउँछन्। 

'औसतमा ४ प्रतिशतको अनुपातमा छ। अहिले भने त्यवभन्दा तल छ। औसत ४.३ प्रतिशत रहेको छ। विकासका लागि एकल अंकको उच्च अंकको वृद्धिदर चाहिन्छ सके दोहोर अंककै चाहिन्छ। तर हाम्रो वृद्धिदर सुस्त छ। यसले पुग्दैन' श्रेष्ठले भने। 

हालैमात्र सार्वजनिक गरिएको अवस्थापत्रको भूमिका पनि उनले त्यही कुरा उल्लेख गरेका छन्। अवस्थापत्रमार्फत् अर्थतन्त्र विस्तारका नयाँ ड्राइभरको खोजी गर्ने र त्यसलाई प्रबर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। 

क्षमताअनुसारको उत्पादन र गुणस्तर नहुने र यही कारणले नागरिकको पलायन हुने जोखिम यस्तो अवस्थामा रहन्छ। लो ग्रोथको ट्र्यापमा परेको अवस्थामा उद्योग, प्रविधि, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुँदैन जुन कारणले थप उन्नतिका मार्गहरू झन रोकिन्छन्। 

आम्दानी, बचत र लगानीको सुस्तताले फेरि न्‍यून वृद्धिकै वातावरण ल्याउने दुश्चक्र सिर्जना हुन्छ। यही अवस्था नेपालले भोगिरहेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा ४ प्रतिशतभन्दा न्यून औसत वृद्धिमा अड्किनुलाई कतिपयले यसरी व्याख्या गरेका छन्।