.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि ती अध्यादेशहरू अहिले रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्ययनका लागि पुगेका छन्।
.gif)
यसअघि बैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले बैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन बोलाएका थिए।
.gif)
.gif)
तर अधिवेशन आह्वान भएको भोलिपल्टै सरकारले पुनः स्थगनका लागि सिफारिस गरेपछि विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन रोकिएको थियो। संसद् सञ्चालनमा रहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानका कारण सरकारले अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको विकल्प रोजेको हो।
विशेषगरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य रहने प्रावधान छ। सरकारले उक्त संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएकै दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको सन्दर्भलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसैबीच सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको छ। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र बचतकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कानुनी व्यवस्था कडा बनाउने सरकारको संकेत छ।
त्यसैगरी कर्मचारी प्रशासन सुधार र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही विषयहरूमा पनि संशोधन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। यद्यपि, अध्यादेशमा समेटिने सबै विषयहरूबारे सरकारले अझै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अध्ययन प्रक्रिया जारी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
