.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा कडाइ गर्दै अबदेखि बैठक, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनारजस्ता गतिविधि होटेल तथा रिसोर्टमा नगर्न निर्देशन दिएको छ।
.gif)
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो व्यवस्था लागु गरिएको जनाएको छ।
.gif)
.gif)
परिपत्रअनुसार अबदेखि कुनै पनि प्रकारका बैठक, गोष्ठी, तालिम वा सेमिनारहरू होटेल तथा रिसोर्टमा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू अब सम्बन्धित कार्यालय परिसरभित्र रहेका सभा हल, बैठक कक्ष वा तालिम कक्षमै मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले सरकारी स्रोतसाधनको अनावश्यक खर्च रोक्दै आन्तरिक पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, कार्यालयमै उपलब्ध संरचनाको प्रयोग बढाउँदा खर्च घट्ने मात्र नभई प्रशासनिक अनुशासन र कार्यक्षमता समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
