.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ अनुसार गरिबीको दरमा क्रमिक सुधार आए पनि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक असमानता अझै पनि चुनौतीको रूपमा रहेको देखिएकाे छ।
.gif)
पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नेपालको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् करिब ६० लाख मानिस अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यो संख्या २०६६/६७ को सर्वेक्षणमा २५.१६ प्रतिशत रहेको थियो।
.gif)
.gif)
सर्वेक्षणले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको गरिबीमा अन्तर देखाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४.६६ प्रतिशत छ भने सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ। केही पालिकाहरूमा गरिबीको दर ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ। कोभिड-१९ जस्ता महामारीले गरिबी निवारणको गतिलाई सुस्त बनाएको छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार आय वा सम्पत्तिको असमानता कति छ भनेर मापन गर्ने नेपालको 'जिनी सूचक' ०.३० रहेको छ।
गरिबीसँगै बेरोजगारीको अवस्था पनि डरलाग्दो देखिएको छ। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत र पुरुषको १०.३ प्रतिशत छ। विशेषगरी १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहनुले युवा जनशक्ति श्रम बजार बाहिर रहेकाे देखिन्छ।
रोजगारी पाएका व्यक्तिहरू पनि सुरक्षित छैनन्। रोजगारीमा रहेकामध्ये ६४.९ प्रतिशत मानिस दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन्। जसले गर्दा उनीहरूको आम्दानी न्यून र कार्यक्षेत्र असुरक्षित रहेको छ।
गरिबी र बेरोजगारी घटाउन व्यावसायिक सीपमूलक तालिम, कृषिको आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
