काठमाडौं- नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन्।‍ महासंघको ८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले एमआरपी तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

उनले नेपालमा एमआरपीको व्यावहारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाए। सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम छौँ भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सरकारले एमआरपीसम्बन्धी नीति अध्ययन र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ल्याएको हो कि हचुवाको भरमा लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए। महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभए पनि कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्यून बिजकीकरण र व्यापक चोरी-पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता अवस्थाबीच एमआरपी लागू गर्न नसकिने बताए।

एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरेर विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले निजी क्षेत्र सरकारका विरोधी नभएपनि सरकारका नीति कार्यान्वयन सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।

'महासंघ एमआरपीको विरोधी होइन तर एमआरपी लगाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा उठाएको हो। वर्तमान कर प्रणाली, भन्सारको दरबन्दीलगायतका कुराहरूले गर्दा हामी एमआरपी लगाउन असक्षम भएका छौँ र हामी एमआरपी लागू गर्न सक्दैनौँ पनि। यो हामीले बारम्बार भन्दै आएको हो,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'अर्थमन्त्री र उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्रीले २०७५ सालमा बनेको ऐनलाई हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ? न्यून विजीकरणमा सामान आउँछ, भन्सार दर उच्च छ, चोरी-पैठारी व्यापक छ।'

उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमा बनाउन कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, उपभोक्ता अधिकारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

उनले कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूलाई निश्चित समयसीमा उपलब्ध गराइ कालोसूचीबाट हटाउन पनि माग गरे। यसले सरकार, व्यवसायी र बैक सबैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ। उनले अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन, भन्सार दरबन्दीलगायतका कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको उल्लेख गर्दै भन्सार कर घटाउन आग्रह गरे। न्युज एजेन्सी नेपाल