काठमाडौं- समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत गरेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न सरकारले चक्रीय कोष स्थापना गर्ने कार्यविधि लागु गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 'समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३' कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०८ 'क' मा भएको विशेष व्यवस्थालाई आधार मानेर ल्याइएको उक्त कार्यविधिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यलाई प्राथमिकताका आधारमा बचत रकम फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कार्यविधिको आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत रहने गरी चक्रीय कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कोषमार्फत लामो समयदेखि बचत फिर्ता नपाएर प्रभावित बनेका सदस्यलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यविधि बैशाख १० देखि नै कार्यन्वयनमा गएको छ। 

पछिल्ला वर्षहरूमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता नपाउने घटनाले सर्वसाधारणमा असन्तोष बढिरहेका बेला सरकारले ल्याएको यो कार्यविधिलाई राहतमुखी हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। 

के गरी बन्छ कोष?

- कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम राखिनेछ।

- संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा सेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट सोधभर्ना फिर्ता रकम राखिनेछ।

- अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम पनि राखिनेछ।

प्राप्त हुने रकम 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकमा कोषको छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र सोको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो हुनेछ बचत फिर्ता प्रक्रिया

कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने गरी अभिलेख राखी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ 'क' बमोजिम दाबी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताको वैड्क खातामार्फत दोहोरी नपर्ने गरी बचत फिर्ता गर्न सक्नेछ।

बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्यूटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिनेछ।

सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म निजहरूको बचत रकम फिर्ता गरिने छैन।

कानूनबमोजिम मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता गरिने छैन।

बचत फिर्ताको मागदाबीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिने छैन।

बचतकर्ताको मृत्यु भएमा वा पत्ता नलागेमा निजको प्रचलित कानूनबमोजिमको हकवालालाई प्रमाणका आधारमा बचत रकम फिर्ता गरिनेछ।

समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा समितिको निर्णयबाट साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिन सक्नेछ। बचतकर्तामध्ये एकल महिला, साठी वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

संस्थाका बचतकर्तालाई चक्रीय कोषबाट दिइने रकमको व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रकृया र गुनासा लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ।

संघीय तहको एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत रहेका बचतकर्ताहरूलाई कुनै एउटा संस्थाको तर्फबाट मात्र रकम फिर्ता गरिनेछ।

बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दा सबै बचत रकम फिर्ता गर्न रकम अपर्याप्त भएमा समितिले निर्णय गरी कोषमा रहेको रकमलाई दामासाहीले वितरण गर्न सक्नेछ।

हिसाबमिलान गरी मेलमिलाप गर्न सहमत भइ समितिमा निवेदन दिएमा ऋण र बचतको हिसाब मिलान गरी फरफारक गर्न सकिनेछ।

समितिले कोषबाट बचत जनाइ सो फिर्ता गर्दा सम्बन्धित संस्थाको नाममा सापटी जनाइ सोको अभिलेख राखु पर्नेछ।

सहकारी ऐन दफा १०८ 'क' मा के छ व्यवस्था?

बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था -

(१) प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

(२) सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नु अघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(५) सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेशिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(६) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकाय समक्ष रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षणको रोक्का फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ।

(८) यस दफा बमोजिम जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाइ बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।