.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- आईटीबाट रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको लक्ष्य लिएको सरकारलाई बजेटका लागि नास आईटीले सुझाव दिएको छ। उद्यमशीलता तथा थप अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले दर्ता भएका आईटी फर्मलाई १० वर्षका लागि एक प्रतिशत आयकर हुनुपर्ने संस्थाले माग गरेको छ।
.gif)
करको बोझ न्यून हुँदा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनका लागि लगानीको प्रेरणा मिल्ने उद्यमीहरूको तर्क छ। अहिले सूचना प्रविधि कम्पनीहरूका लागि करमा पटके सहुलियत भएपनि निश्चित समयसीमा तोकेरै सुविधाको माग उनीहरूले गरका छन्।
.gif)
.gif)
न्यून लागतमा विदेशी मुद्राको आर्जन गर्ने भएकाले यो क्षेत्रलाई पनि निर्यात प्रोत्साहन दिनुपर्नेउनीहरूको माग छ। निर्यातको ८ प्रतिशत रकम प्रोत्साहनमा दिँदा यसले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार हुने उनीहरूको तर्क छ।
रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भएकाले यस्तो सुविधा दिने चलन अरू मुलुकमा पनि भएको उनीहरूको तर्क छ।
पछिल्लो समय आईटी सेवाको निर्यातमा सफलता हात पारेका भितनाम र बांगलादेशले यस्तै प्रोत्साहन दिएकाले नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न उनीरूले सुझाव दिएका छन्।
नेपालमा निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था अरु वस्तु निर्यातमा भएपनि आईटीमा छैन। भएकै अनुदानको व्यवस्थाको प्रभावकारितामा प्रश्न छ।
कानूनीरूपमै पाउनुपर्ने भ्याट फिर्ताको विषयलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उद्यमीहरुले दिएका छन्। अहिले नेपालका सयौँ कम्पनीले रिफन्ड अझैसम्म नपाएको गुनासो उनीहरुको छ।
संसारभर नै आईटी क्षेत्रका जनशक्तिका लागि व्यक्तिगत आयकर चासोको विषय रहँदै आएको छ। न्यून कर हुने देशमा अफिस सार्ने र काम गर्न पनि त्यस्तै ठाउँको खोजी गर्दै आएका छन्। नेपालमा आयकरको अधिकतम सीमा २५ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएका छन्।
धेरै बिजनेस र कारोबारको समभावना भएका मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। यस्तो सम्झौता नहुँदा लगानी तथा प्रवधि र बिजनेस ल्याउन पनि कठिन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
