.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहसचिव तहभन्दा मुनिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सरकारी सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
.gif)
कानूनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन र पुलमा राख्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
.gif)
.gif)
प्रधानमन्त्री कार्यालयले इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि तथा देशभित्रको आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधनको प्रयोगलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र कानूनसम्मत बनाउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
पत्रमा कानूनबमोजिम सवारी सुविधा नपाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधन तुरुन्तै फिर्ता गरी राख्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। साथै सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई मात्र आवश्यक सवारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
कार्यालयका अनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा प्रचलित कानूनअनुसार सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथि) बाहेक अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। यस्तो अभ्यासले सवारीसाधनको दुरुपयोग बढेको र व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
कार्यालयको कामका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रशासन महाशाखा/शाखासँग समन्वय गरी अभिलेख राखेर मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कानूनबमोजिम छुट्टै सवारीसाधन पाउनुपर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुका साथै कार्यालयको काममा कुनै कर्मचारीले पुलमा रहेको सवारीसाधन प्रयोग गर्नु परेमा प्रशासन महाशाखा/शाखासँग समन्वय गरेर अनिवार्य रुपमा लगबुकमा अभिलेख राखी प्रयोग गर्न व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गरेको छ।
