काठमाडौं- उपत्यका भित्र रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय तथा सरोकारवाला पक्षको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि विस्तृत योजना अघि सारेको छ।

बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जारी गरेको सूचनाअनुसार पूर्वसूचना, माइकिङ र प्रचार-प्रसारलाई तीव्र पार्दै संरचना हटाउनुअघि नै बस्ती खाली गराउने कार्यमा जोड दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकअनुसार २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्ती संरचना हटाउने, भत्काउने तथा खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण र सामग्री सम्बन्धित निकायमार्फत तत्काल व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मानवीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिम परिचालन गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयले सवारी साधन र उद्धार समन्वय गर्नेछ।

पहिलो आश्रयस्थलमा काठमाडौं महानगरपालिकाले खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था गर्ने तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल टिम परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसपछि बस्तीबाट उद्धार गरिएका परिवारलाई विभिन्न अल्पकालीन बसोबास स्थलमा स्थानान्तरण गरिने र त्यहाँ आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा आपूर्ति व्यवस्था सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ।

बैठकले प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन क्याम्प स्थापना गरी फोटोसहित परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। भेरिफिकेशन नभएका व्यक्तिलाई क्रमशः स्थान खाली गराइने व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछन्।

बस्ती खाली भएपछि भत्केका संरचना हटाउने, ट्र्याक खोल्ने तथा पूर्वाधार तयारीका काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन्।

सूचना प्रवाह, माइकिङ, उद्धार तथा अग्रपंक्तिको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्नेछ भने सुरक्षाको जिम्मेवारी जिल्ला सुरक्षा समितिले लिने निर्णय गरिएको छ।

यसका साथै, कार्यान्वयन र समन्वयका लागि सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन्। उक्त समितिले नीति, समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन तथा तत्काल निर्णय गर्ने अधिकार पाउनेछ।

बैठकले सबै मन्त्रालय र निकायलाई आ-आफ्ना कार्यक्षेत्र अनुसार कार्यान्वयन समिति (एक्सन टिम) गठन गरी नियमित रिपोर्टिङ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत आउने माग तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।