काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ घोषणा गरेको 'गोल्ड कार्ड' भिसा कार्यक्रम सुस्त देखिएको छ। यो कार्यक्रमलाई अमेरिकामै विवादास्पद भनिएको थियो। 

सरकारले १० खर्ब अमेरिकी डलर संकलन गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेको  थियो। तर हालसम्म यो भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संख्या जम्मा एकमात्र रहेका छन्। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले बिहीबार संसदमा बोल्दै कार्यक्रमको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सो कार्यक्रममा एक जनाले मात्र अनुमति पाएको बताएका हुन्। 

ट्रम्पले 'ग्रीन कार्ड भन्दा पनि शक्तिशाली' भनि प्रचार गरेको यो कार्यक्रमले धनी विदेशीहरूबाट मोटो रकम उठाएर अमेरिकी ऋण तिर्ने लक्ष्य राखेर घोषणा गरिएको थियो। 

गोल्ड कार्ड एउटा यस्तो योजना हो जसले पैसा खर्च गर्न सक्ने धनी विदेशीहरूलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबासको बाटो खोलिदिन्छ। त्यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा यो कार्ड पाउन १० लाख डलर बुझाउनुपर्छ।

कम्पनीहरूका लागि यो शुल्क २० लाख डलर तोकिएको तोकिएको छ जसलाई कर्पोरेट शुल्क भनिएको छ। यसले परम्परागत भिसा प्रक्रियाको झन्झट हटाउँदै धनीहरूलाई सिधै नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार तय गर्ने प्रावधान अमेरिकी सरकारले बनाएको छ। 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यो कार्यक्रमबाट १ ट्रिलियन डलर संकलन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। डिसेम्बरमा कार्यक्रम घोषणा भएलगत्तै १.३ अर्ब डलर संकलन भइसकेको बताइएको थियो। तर वाणिज्य सचिव लुटनिकका अनुसार अहिलेसम्म मात्र एक जनाको आवेदन पूर्ण रूपमा स्वीकृत भएको छ। अर्थात अमेरिका सरकारले १० लाख डलरमात्र संकलन गरेको हो। 

लुटनिकले भने, 'हामीसँग सयौँको संख्यामा आवेदनहरू लाइनमा छन्, तर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा एक जनालाई मात्र कार्ड जारी गरिएको छ।' यद्यपि उनले आगामी दिनमा यो संख्या तीव्र गतिमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेकाे द इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। 

थप प्रिमियम योजना : 'प्लेटिनम कार्ड'

गोल्ड कार्डको सुस्तताकै बीच ट्रम्प प्रशासनले ५० लाख डलर पर्ने 'ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड' ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ। यो कार्ड लिने व्यक्तिले वर्षको २ सय ७० दिन अमेरिकामा बस्न पाउनेछन् र सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको उनीहरूले अमेरिका बाहिर कमाएको आम्दानीमा कुनै पनि अमेरिकी कर तिर्नुपर्ने छैन।

यो कार्यक्रमको अमेरिकाभित्रै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले यसलाई 'नागरिकताको लिलामी' भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। एकातिर ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने कडा नीति लिएको छ भने अर्कोतिर पैसा हुनेहरूका लागि कानून खुकुलो बनाएकोमा अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। 

दक्षता वा आवश्यकताका आधारमा नभइ मात्र पैसाको आधारमा भिसा बाँड्दा अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने विज्ञहरूको तर्क छ।