काठमाडौं- निजी क्षेत्रका तीन व्यवसायिक संस्थाले पछिल्लो पटक सरकारले व्यवसायीहरुमाथि गरेको धरपकडप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भै लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भै रहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पुर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण बताएका हुन्।  

नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछिमात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई गम्भीर रुपमा आग्रह समेत गरेका छन्।  

‘उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति श्रृखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने तर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।’ 

नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका उनीहरुले बताएका छन्। निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरि मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भै रहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन। नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ। 

विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचन पछि आएको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ। तर यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थिर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रले राखेको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरुको उत्साहबाट मात्रै देशलाई सम्मृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टसँग बुझ्न एवं मनन् गर्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई तीन व्यवसायिक संस्थाले आग्रह गरेका छन्।