.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ।
.gif)
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि लिइने उक्त ऋण सम्झौतलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो।
.gif)
.gif)
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
यस्तै बैठकले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय उल्टाउँदै सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७५ भदौ १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार बैठकले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
