.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीमा विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको भाडा सहुलियत दिन नसकिने बताएको छ। सरकारले दिँदै आएको कर छुट हटाएकाले विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सवारी भाडामा दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिन नसकिने बताएको हो।
.gif)
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले दिँदै आएको कर छुटको सुविधा कटौती गरेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियत कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी भाडा छुट अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएसँगै महासंघले यस्तो बताएको हो।
.gif)
.gif)
व्यवसायीहरूका अनुसार २०६५ सालमा भएको सहमतिबमोजिम व्यवसायीले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिएबापत सरकारले व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपास शुल्कमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो।
तर मुलुक संघीयतामा गएपछि कोशीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारहरूले २०७३ देखि नै व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुटको सुविधा हटाएकाले महासंघले विद्यार्थीलाई छुट दिन नसिकने बताएको छ।
महासंघले विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले व्यवसायीलाई दिँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट सुविधाहरू हटाएको र संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले लिने करमा असमानता रहेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत भाडा छुटमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने कानूनी आधार छैन।’
व्यवसायीहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा आफूहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। जबसम्म व्यवसायीले पाउने ६० प्रतिशत कर छुटलाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म विद्यार्थी भाडा छुटको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने महासंघको ठहर छ। यद्यपि यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र विभागसँग आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको महासंघको भनाइ छ।
