काठमाडौं- स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली कार्यान्वयनका साथै निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन्। 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा पनि स्वतः समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढ्दासमेत भाडा समायोजना नहुँदा यातायात व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ। उनले डिजेलमा दुईपटक गरी ५५ रुपैयाँ वृद्धि भएको र पेट्रोलको मूल्यमा समेत वृद्धि भइरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले मात्रै भाडा समायोजन गरेको उल्लेख गरे।

वार्षिकरूपमा हुने भनिएको भाडा समायोजन प्रक्रिया अब प्रभावहीन भइसकेको उनको जिकिर छ। उनले हवाई क्षेत्र र नेपाल आयम निगमजस्तै स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे। उनले पेट्रोलियम पदार्थमो मूल्यमा गिरावट आउँदा सरकारले सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दापनि व्यवसायीलाई स्वीकार्य भएको पनि बताए।

‘वार्षिक रूपको समायोजन हुनुपर्ने भाडा पनि र भर्खरै २५ रुपैयाँ बढेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले समायोजन गरेको अवस्था छ। अहिले वार्षिक रूपमा समायोजन हुने च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। दुई पटक २५ रुपैयाँ र ३० रुपैयाँ गरी ५५ रुपैयाँ डिजेलमा र पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ घाटा छ। त्यो घाटाले गर्दा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका मालवाहक तथा यात्रुवाहक सबै प्रकारका व्यवसायीहरु प्रभावित भएका छन्' उनले भने।

कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज बनाउन सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपनि त्यसले इन्धन खपत घटाउन नसकेको बताए। सरकारी निकायमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, पेशाकर्मी लगायतले खपत घटाउनुको सट्टा झन धेरै खपत गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। उनले इन्धन खपत कम गर्न विद्युतीय बाहेकका निजी सवारी साधनहरुमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्न सुझावसमेत दिए।

इन्धन अभाव हुँदासम्म निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्नसके सार्वजनिक यातायात र इन्धन आपूर्तिमा समेत सहज हुने उनको बुझाइ छ।

उनले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा सरकारले समायोजन नगरे व्यवसायी चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए।

उनले सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री, क्यासलेस र जिपिएस प्रणालीमा लैजान आवश्यक रहेको पनि बताए।