काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कालो चस्मासहितको आधिकारिक तस्बिर सार्वजनिक हुँदा धेरैको आँखा बिझायो। त्यसको केही समयमै फेरि सच्याएर अर्को आधिकारिक तस्बिर सार्वजनिक गरियो। त्यो सच्याइएको विषय थियो चस्मामा रहेको 'ब्रान्ड नेम।'

के विज्ञापन गर्ने र के विज्ञापन नगर्ने भन्नेमात्र होइन कतै नसोचेर पनि केही प्रचारजनक प्रयोग त भइरहेको छैन भन्नेबारे सार्वजनिक निकायमा हुनेहरूले ध्यान दिनुपर्ने नैतिक अभ्यास हो। प्रधानमन्त्री शाहको टिमले विचार गर्दै चस्माबाट तुरुन्त ब्रान्ड चिनिने नाम हटाए पनि सरकारका विभिन्न काम कारबाहीमा त्यस्ता प्रचारजनक सामग्रीको प्रयोग भइरहेकै छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नै नेपालमा रहेका विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग गरेको छलफलमा नजानिँदो हिसाबले पानीको बोतललगायत ब्रान्डको त्यस्तो प्रचार भइरहेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा आयोजित सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहँदा पनि त्यहाँ कुनै ब्रान्डको पानीको बोतल थियो। सिंहदरबारमा पछिल्ला दिन जुनसुकै समितिको बैठकको तस्बिर भिडियो हेर्दा पनि त्यस्ता प्रचारात्मक सामग्री देखिन्छन्। जुनसुकै सरकारी कार्यक्रममा पनि त्यस्ता सामग्री देखिनु सामान्यजस्तो भइसकेको छ। 

सार्वजनिक पद अधिकारको प्रतीकमात्र होइन जिम्मेवारी र सन्देशको माध्यम पनि हो। एउटा सानो वस्तु, एउटा सानो लोगो वा एउटा सामान्य फोटोले पनि ठूलो अर्थ बोक्न सक्छ। व्यावहारिक हिसाबले कहिलेकाहिँ यस्ता ब्रान्ड देखिनु जानाजानी नभइ लापरबाही वा ध्यान नदिएको कारण पनि हुन सक्छ। तर सार्वजनिक निकायको कार्यक्रम, बैठक वा आधिकारिक फोटोग्राफमा कुनै निजी ब्रान्ड वा उत्पादको लोगो देखिनु अनौपचारिक विज्ञापनका रुपमा 'प्रोडक्ट प्लेसमेन्ट’ भइरहेको हुन्छ।

सरकारी कार्यक्रम, औपचारिक बैठक वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूका तस्बिर तथा भिडियोहरू सामान्य दृश्यजस्ता देखिए पनि तिनले दिने सन्देश फरक हुन्छ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा टेबलमाथि राखिएका पानीका बोतल, टिस्यु पेपर वा अन्य उपभोग्य सामग्रीहरू ब्रान्ड नेमसहित स्पष्ट देखिन थालेको वर्षौँ भइसक्यो। धेरैले सामान्य माने पनि कतिपयको आँखा बिझाइरहँदा त्यसमाथि प्रश्न भने कमै सुनिन्छन्। के सरकारी उपस्थितिमा निजी ब्रान्डको यस्तो ‘दृश्यात्मक प्रचार’ उपयुक्त हो त?

केवल एउटा फोटो वा एउटा व्यक्तिसँग यो विषय सीमित छैन। यसले सार्वजनिक पदको मर्यादा, तटस्थता, पारदर्शिता र निजी-सरकारी सम्बन्धको सीमाबारे बहस आवश्यक छ। विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यस्ता विषयलाई निकै संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ। त्यहाँका सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूले 'ब्रान्ड न्युट्रालिटी' लाई प्राथमिक सिद्धान्तका रूपमा अपनाएका हुन्छन्।

सरकारी कार्यालय, प्रेस मिटिङ वा सार्वजनिक कार्यक्रममा पानीका बोतलहरूमा लेबल हटाइएको वा ढाकिएको हुन्छ। टिस्यु, स्टेशनरी र अन्य उपकरणहरू ब्रान्ड नचिनिने गरेर सामान्यरूपमै राखिन्छन्। त्यस्ता सामान छन् भने पनि कुनै कम्पनीको लोगो वा नाम दृश्यमा नआओस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिइन्छ। सरकारले कुनै निजी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्राथमिकता दिएको सन्देश नजाओस् भन्नेमा विचार गरिएको हुन्छ।

सरकारी पदमा बसेकाले आफ्नो पद प्रयोग गरेर निजी कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन नपाइने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ। सरकारी प्लेटफर्म, भवन, कार्यक्रम वा सञ्चार माध्यमहरू व्यावसायिक प्रचारका लागि प्रयोग गर्न निषेध हुनुपर्छ। यदि कुनै ब्रान्ड जानाजान देखिने गरी राखिएको छ भने नैतिक उल्लंघनको आरोप त लाग्छ नै। 

पहिलो नजरमा टेबलमा राखिएको पानीको बोतल वा टिस्यु पेपर सामान्य कुरा लाग्न सक्छ तर सार्वजनिक पदको सन्दर्भमा यसले सरकार कसप्रति झुकेको छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा न्यायसंगत व्यवहारको प्रश्न उठ्छ नै।

व्यवहारमा यस्ता साना विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति देखिन्छ। फोटो, भिडियो प्रकाशनअघि सुक्ष्म समीक्षा गर्ने अभ्यास कमजोर छ। सरकारी फोटो-भिडियो सार्वजनिक गर्नुअघि फ्रेम जाँच गरिनुपर्छ। पृष्ठभूमि, टेबल, वस्तुहरू सबै ध्यान दिइनुपर्छ। आवश्यक परे पोस्ट-एडिटिङ गरेर ब्रान्ड हटाइनुपर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री शाहको चस्मामा गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै निकायहरूले फोटो वा भिडियो खिच्दा कुनै पनि निजी ब्रान्ड देखिन नदिने नीति अपनाएका छन्। प्रेस फोटोग्राफी दिशानिर्देशमा नै त्यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। युरोपियन युनियनले भिजुअल आइडेन्टिटी म्यानुअल बनाएर  कुनै पनि बैठक वा प्रकाशन सामग्रीमा उत्पादनका ब्रान्ड, बोतलका लेबल वा विज्ञापन सामग्री देखिएमा त्यस्ता तस्बिर प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा सरकारी फोटोग्राफरहरूलाई व्यावसायिक तटस्थताको नीति पालन गर्न भनिएको हुन्छ। बेलायतमा पनि राज्यको सामग्रीले कुनै पनि कम्पनीलाई समर्थन गरेको संकेत दिनु हुँदैन भन्नेमा ख्याल गरिएको हुन्छ।

सरकारी कार्यक्रममा देखिने प्रचारात्मक दृश्यलाई अवैध भन्न नमिले पनि धेरै विचार गरिनुपर्ने विषय हो। सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिले कुनै निजी ब्रान्ड देखिने गरी प्रचार हुने अवस्था बनाउनु हुँदैन। औपचारिक कार्यक्रम वा अफिसियल फोटो, भिडियोमा 'अनइन्टेन्सनल ब्रान्ड प्रमोसन' गर्दा त्यसको प्रभाव बहुपक्षीय हुन्छ। कसैले सरकारी प्लेटफर्म प्रयोग गरेर व्यावसायिक फाइदा लिइरहेका हुन पनि सक्छन्।

नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अभ्यास अपनाउन 'ब्रान्ड-न्युट्रल प्रोटोकल' बनाउन आवश्यक छ। सरकारी कार्यक्रमका लागि स्पष्ट गाइडलाइनहरू बनाइनुपर्छ। मिडिया रिलिजमा फोटो, भिडियो सार्वजनिक गर्नुअघि दृश्य परीक्षण गरिनुपर्छ। कुनै ब्रान्ड प्रयोग गर्नु परे पनि निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कारण खुल्नु पर्छ।