काठमाडौं- नेपालमा सञ्चालन भइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको विकास सहायता परियोजनाको अवधि आवश्यक पर्दा एक वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिनेगरी अमेरिकाले कानूनी व्यवस्था अनुमोदन गरेको छ।

अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विनियोजनसम्बन्धी कानूनले नेपालसहित चार देशका एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनाको समयावधि स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा थप एक वर्षसम्म बढाउन सकिने प्रावधान राखेको हो।

उक्त व्यवस्थाअनुसार सन् २०२९ अगस्ट ८ मा सकिनुपर्ने नेपालको एमसीसी परियोजनाले आवश्यक परे थप एक वर्ष समय पाउने सम्भावना छ। नेपालमा यो कार्यक्रम ३० अगस्ट २०२३ (१३ भदौ २०८०) बाट कार्यान्वयनमा आएको हो।

इन्डोनेसिया, कोसोभो, नेपाल र सेनेगलमा सञ्चालित कम्प्याक्ट कार्यक्रमहरूमा यस्तो अवधि थप गर्न सकिनेछ। तर समयावधि विस्तार गर्नुअघि सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने कानूनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक सुधारका परियोजनाहरू अघि बढाइएका छन्, जसको हालको समयसीमा अनुसार करिब दुई वर्ष चार महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि वैदेशिक सहायता पुनरावलोकन गर्ने क्रममा एमसीसी कार्यक्रमहरू केही समय स्थगित गरिएका थिए। सन् २०२५ जनवरीदेखि नेपालमा पनि प्रभावित बनेका यी कार्यक्रमहरू सोही वर्ष जुलाई अन्त्यबाट पुनः अघि बढाइएको थियो।

सन् २००४ देखि सञ्चालनमा आएको एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका पाँच वर्षे समयसीमा तोकेर साझेदार देशहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल पाँच देशमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन्।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक परियोजनाका लागि ५५० मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार करिब ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान प्रदान गरेको छ। नेपालले पनि करिब १९७ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता भूराजनीतिक बहसको विषयसमेत बनेको थियो। सन् २०२२ मा व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) लाई दिइएको छ। यसअन्तर्गत ३१८ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण, तीनवटा सबस्टेशन स्थापना तथा बुटवल-गोरखपुर सीमापार प्रसारणलाइन निर्माण सहजीकरणका काम अघि बढाइएका छन्।