काठमाडौं- इरानले स्टेट अफ हर्मुज पुनः बन्द गर्ने घोषणा गर्दै सो क्षेत्रनजिक आउने कुनै पनि व्यावसायिक जहाजलाई निशाना बनाइने चेतावनी दिएको छ।

इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ले अमेरिकी नाकाबन्दी जारी रहेको भन्दै यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। यो निर्णय एक दिनअघि मात्र इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची ले जलमार्ग अस्थायी रूपमा खुला गरिएको घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा आएको हो।

आईआरजीसी नौसेनाले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्सियन खाडी र ओमान सागर क्षेत्रमा रहेका जहाजहरूलाई आफ्नो स्थानबाट नहल्लिन चेतावनी दिँदै 'स्टेट अफ हर्मुज नजिकिनु शत्रुसँग सहकार्य मानिने र त्यस्ता जहाजमाथि कारबाही गरिने' उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले इरानले जलमार्गको धम्की प्रयोग गरेर अमेरिकालाई 'ब्ल्याकमेल' गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी शान्ति सम्झौता नभएसम्म जारी रहने स्पष्ट पारेका छन्। हाल लागु दुई हप्ते युद्धविराम २२ अप्रिलसम्म रहने जनाइएको छ।

अमेरिकी पक्षले १३ अप्रिलदेखि नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्दै हालसम्म २३ वटा जहाज फर्काइएको दाबी गरेको छ। यता इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले उक्त कदम युद्धविराम उल्लंघन भएको आरोप लगाउँदै नाकाबन्दी कायम रहेसम्म जलमार्ग पुनः नखोल्ने जनाएको छ।

शनिबार नै स्टेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा जहाजहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको विभिन्न रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्। बेलायती समुद्री निगरानी निकायले इरानी गनबोटहरूले एक तेल ट्याङ्करमाथि गोली चलाएको जनाएको छ भने ओमानको उत्तर-पूर्वी तट नजिक एउटा कन्टेनर जहाज अज्ञात वस्तुको प्रहारबाट क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ।

त्यसैगरी केही व्यापारिक जहाजहरू पार गर्ने क्रममा गोली प्रहारको सामना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। भारत ले समेत स्टेट अफ हर्मुजमा भारतीय झण्डा बोकेका जहाजमाथि गोली चलेको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता जनाउँदै इरानी राजदूतलाई बोलाएको छ।

जहाज ट्र्याकिङ प्लेटफर्मका अनुसार जलमार्ग केही समय खुला हुँदा केही जहाज पार भए पनि आईआरजीसीले अनुमति नदिएपछि अन्य जहाजहरू वैकल्पिक मार्गतर्फ मोडिन बाध्य भएका छन्।

विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) यही मार्गबाट ढुवानी हुने भएकाले यस क्षेत्रको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ। फेब्रुअरी अन्त्यदेखि सुरु भएको द्वन्द्वका कारण जहाज आवागमन उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ भने तेलको मूल्य कतिपय अवस्थामा प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुगेको छ।

यस्तो तनाव जारी रहँदा ऊर्जा आपूर्ति, ढुवानी र मूल्य स्थिरतामा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ।