.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्नेहरूलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) सँग अनिवार्य आवद्ध हुनैपर्ने भएको छ।
.gif)
आन्तरिक राजस्व विभागले हालैमात्र गरेको निर्णयका आधारमा सबै कर कार्यालयमा सर्कुलर जारी भएको छ।
.gif)
.gif)
केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको निर्णयअनुसार २० करोड रुपैयाँमाथिका सबै करदाता जोडिनुपर्ने छ तर यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने अनिवार्य छैन।
२०७५ सालमा सुरू भएको यो प्रणालीमा सुरुमा डिपार्टमेन्टल स्टोरका कारोबार यो प्रणालीमा जोडिएका थिए। त्यसपछि होटल हुँदै ठूलो कारोबार हुने करदाता जोडिँदै आएका थिए। करदाताको वास्तविक कारोबार वास्तविक समयमा थाहा पाइ सही कर निर्धारण गर्ने उद्देश्यबाट सुरू गरिएको यो कार्यक्रममा पछिल्लो समय २५ करोडलाई अनिवार्य गरिएको थियो।
विद्युतीय बिलिङ प्रणालीमा जोडिएका जति सबैलाई सीबीएमएसमा जोड्ने नीतिमा विभाग गएपनि अहिलेसम्म कारोबारको क्यापमै रहेको छ।
सुरूमा वर्षमा ८० करोडमाथिको कारोबार गर्नेका लागि अनिवार्य गरिएको यो व्यवस्था क्रमश: साँघुरिँदै आएको छ। सबै कारोबारमा विद्युतीय बिजक अनिवार्य भएपछि सबैतिर यो अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने छ।
करदाताहरूले बिलिङ गरेकै समयमा विभागको प्रणालिमा रियल टाइम रिपोर्टिङ हुने भएकोले यसबाट करदाता र सरकार दुबैलाई फाइदा हुने छ। करदाताको वास्तविक कारोबार विभागले थाहा पाउने भएकोले सरकारलाई कर निर्धारण र संकलनमा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन भने करदाताको कारोबार पारदर्शी भएकोले प्रशासनसँग कुनै पनि उल्झनमा पर्न पर्दैन।
क्रमशः साना खुद्रा पसलसम्मको कारोबारलाई रियल टाइममा ल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको विभागका लागि खुद्रा पसल चुनौतीका रूपमा छन्। विशेषगरी काठमाडौंमा रहेका ठूलो कारोबार गर्ने फेसन रिटेल यो प्रणालीमा जोड्न कठिन हुने छ।
केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा जोडिएपछि कर विवाद तथा मावन हस्तक्षेप पनि न्यून हुने विश्वास रहेको छ।
