काठमाडौं- रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै  लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सहलेखापाल अजय मिश्र साथै परामर्शदाता मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस्तै भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरियालगायत विभिन्न सहकारीका प्रतिनिधि प्रतिवादीको सूचीमा छन्। 

यस्तै स्व. श्याम सुन्दर यादव र स्व. कतवारु गोसाईको हकमा बिगोबमोजिम असुल उपर गर्न उनीहरूका श्रीमतीहरू क्रमश: इनरावती यादव र राजपति गोसाईमाथि पनि मुद्दा लगाइएको छ।

२०७६/७७ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, यन्त्र तथा पूर्वाधार विकासतर्फको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड बीच २०७६ साल जेठ १४ गते कुल लागत पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार ९ सय ३९ रूपैयाँ रहेको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रमको सम्झौता परियोजनामा कुल लागतको ७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम चार करोड सात लाख ८४ हजार ९ सय ५४ रूपैयाँ मन्त्रालयले व्यहोर्ने र २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम एक करोड ३५ लाख ९४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने उल्लेख गरी नौवटा विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले शीतभण्डार निर्माणका लागि लगानी गर्ने निर्णय हुँदा अनियमितता देखिएको हो। 

अनुदान सम्झौताअनुसार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्यको परामर्श तथा नापजाँच कार्य मेगा माइन्ड्सले गरेको, सोही संस्थाले डीपीआर बनाउने र मूल्यांकन गर्ने दुवै काम गरी अस्वभाविक लागत अनुमान भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

डीपीआरलगायत कागजात मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइ सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित खुला प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद गरी गराइ, गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुटा बिलको आधारमा सम्पन्न गरेको कामको वस्तुनिष्ठ चेकजाँच र परीक्षणबिना नै बदनियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९ सय ८० रूपैया भुक्तानी गराइ हाल सो योजना अपूर्ण, जिर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध जनही ७१ लाख ९७ हजार ९ सय ८० रूपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ।