काठमाडौं- नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहँदा देशको व्यापार लागत दक्षिण एसियाली तथा अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा निकै उच्च रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल व्यापार नीति समीक्षा २०२५’ अनुसार नेपालमा व्यापार लागत साफ्टा आबद्ध देशहरूको औसतभन्दा ४४ प्रतिशतले बढी छ। एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन-एस्क्याप) र विश्व बैंकको सन् २०१७ देखि २०२२ सम्मको तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले नेपाललाई उच्च व्यापार लागत भएको मुलुकका रूपमा देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार आसियान मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको व्यापार लागत ३८.२ प्रतिशत बढी छ भने चीन, युरोपेली संघ, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा यो लागत ७०.८ प्रतिशतसम्म बढी रहेको छ।

विशेषज्ञहरूले नेपालको उच्च व्यापार लागतको प्रमुख कारण भू-परिवेष्टित भौगोलिक अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। यससँगै लजिस्टिक्स लागत अत्यधिक हुनु, आपूर्ति शृंखला कमजोर हुनु र पूर्वाधार अपर्याप्त हुनुजस्ता संरचनात्मक समस्याले लागत बढाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। हालको गणनामा भन्सार शुल्क समावेश नभएकाले वास्तविक व्यापार लागत अझै उच्च हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

तुलनात्मक रूपमा भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा व्यापार लागतको हिस्सा १३ देखि १४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। भने नेपालमा भन्सारबाहेककै लजिस्टिक लागत ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ।

नेपालले व्यापार सहजीकरणका लागि भारत, चीन र बंगलादेशसँग द्विपक्षीय पारवहन सम्झौता गर्दै आएको छ। साथै, साफ्टा, बिमस्टेक, बीबीआईएन मोटर भेहिकल सम्झौता र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) जस्ता क्षेत्रीय संरचनामार्फत कनेक्टिभिटी विस्तार र लागत घटाउने प्रयास भइरहेको छ।

सासेक अन्तर्गत सडक, रेल, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सीमापार व्यापार सहजीकरणका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यस्ता पहलले व्यापार एकीकरण बढाउने र लेनदेन लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले व्यापार लागत घटाउन उत्पादन तथा मूल्य शृंखला विकास, व्यापार विविधीकरण र लजिस्टिक्स पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’मार्फत बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आपूर्ति क्षमता बलियो बनाउने र गुणस्तरीय मापदण्ड सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

तर नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ। ट्रेड लजिस्टिक्स नीति प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको र भन्सार प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल तथा अवरोधरहित बनाउन नसकिएको  समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

व्यापार लागत घटाउन भौतिक पूर्वाधारसँगै गोदाम, शीत भण्डार, वितरण केन्द्र तथा व्यापारमैत्री लजिस्टिक्स प्रणालीको विकास अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।