काठमाडौं- सरकारले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई एकीकृत गर्दै तयार पारिएको उक्त दस्तावेजले सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र समावेशी समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ।

शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ३ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूको विस्तृत खाका समेटिएको छ।

दस्तावेजमा आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रमुख आधारका रूपमा राख्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने तथा रोजगारी सिर्जना मार्फत समग्र आर्थिक आधार सुदृढ गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र स्थिर बनाउने, करका दर तथा सर्तलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्व दिने तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसमेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीतिअनुसार आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई सहुलियत ऋण, बीमा र क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध गराउने, बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने तथा पाँच वर्षभित्र तीन लाख हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ। कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र मूल्य शृङ्खला विकासमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा गुणात्मक विस्तार गर्दै नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत उच्च मूल्यको पर्यटन अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण उपयोग गर्दै हवाई सेवा विस्तार गर्ने रणनीति पनि दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ऊर्जा भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्दै छिमेकी देशहरूसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गरी नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, यातायात सञ्जाललाई आधुनिक बनाउने तथा मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, खानी तथा खनिज क्षेत्रको व्यवस्थापन र पूँजी बजार सुदृढीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिने नीति समेटिएको छ।

रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक विकासको केन्द्रीय आधारका रूपमा राख्दै पाँच वर्षमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। डिजिटल, रिमोट तथा सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै ‘Earn While You Learn’ जस्ता कार्यक्रममार्फत सीप र रोजगारलाई जोड्ने रणनीति अघि सारिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने योजना पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षा विस्तार, प्राविधिक तथा डिजिटल सीपमा जोड तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन, सूचक संरक्षण कानून, प्रशासनिक सुधार तथा कागजरहित सेवा प्रवाहमार्फत पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउने नीति अघि सारिएको छ।

यसैगरी सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सन्तुलित कूटनीतिलाई पनि दस्तावेजले प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। वैशाख १० गतेभित्र सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्दै अन्तिम रूप दिइने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सरकारको छ।