काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दुई सातामा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। उपलब्धिमा नीतीमा प्राथिमकता र काममा तदारुकता देखाइएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा सुशासनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण, जनगुनासोको सुनुवाइ र सम्बोधन, शासकीय सुधार कार्यसूचीको कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायका लागि पहल गरिएको दाबी गरेका छन्। 

मन्त्री श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको, ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र दीर्घकालीन योजना तय गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत नीति अघि बढाइएको, मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै परियोजनाको ‘स्क्रिनिङ’ र समस्याको पहिचान गर्दै समाधानका उपाय निकाल्न थालिएको उल्लेख गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १३ गते कार्यभार सम्हालेका थिए। त्यसयता चैत ३० गतेसम्म भए/गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस्ता छन् उपलब्धि

सुशासनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण

- मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मातहत निकाय परिचालन।

- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सुशासन एकाइ गठन (संयोजकः सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, चैत्र १८ गते)। एकाइले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ अन्तर्गत कर्मचारी कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सरकारी स्रोतको सदुपयोग निगरानी गर्दै आएको।

जनगुनासोको सुनुवाइ र सम्बोधन

- पदभार ग्रहणलगत्तै विद्युत हटलाइन ११५१ लाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन। दुई साताको अवधिमा विद्युत सेवासम्बन्धी कुल ४,२६९ वटा गुनासो प्राप्त (फोन : ४,२४८, ह्वाट्सएप : १४, इमेल : २, हेलो सरकार : ५)। शतप्रतिशत गुनासो फर्छ्यौट।

शासकीय सुधार कार्यसूचीको कार्यान्वयन

मन्त्रिपरिषद् २०८३ चैत्र १३ गते स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको कार्यान्वयनका निम्ति

(क) ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीति तयारी समिति गठन (संयोजक : सहसचिव सन्दीपकुमार देव) समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको। छलफलपछि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्दै

(ख) अलपत्र/रुग्ण आयोजना पुनरवलोकन समिति गठन (संयोजक : सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठ, ८ सदस्यीय) प्रतिवेदनलाई आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बोधन गरिने।

(ग) पेन्डिङ पीपीए तथा अनुमतिपत्र १८० दिनभित्र टुंग्याउने समिति गठन (पीपीए संयोजक : सहसचिव सागरराज गौतम, ७ सदस्यीय) समितिले कार्य प्रारम्भ गरी, छलफललाई तीव्रता दिइरहेको।

(घ) विद्युत विकास विभागका अनुमतिपत्र समीक्षा समिति गठन (संयोजक : सहसचिव मोहन शाक्य, ५ सदस्यीय) समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्दै।

(ङ) जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता, विद्युत र सिँचाइ विधेयक प्राथमिकताका आधारमा संसदको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको।

सामाजिक न्यायका लागि पहल

जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९ औँ  बैठकले छुटेका आठ जना शहीद परिवार सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय। थप रोजगारी प्रक्रियामा : रोजित श्रेष्ठ, अम्बिका विश्वकर्मा, सुमित्रा महत, शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ, पार्वती अधिकारी, हेमन्ती विष्ट, मञ्जु पौडेलका परिवार सदस्य रहेका छन्। यसअघि २७ जना शहीद परिवारलाई रोजगारी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा स्रोत परिचालन

- विश्व बैंक तथा दातृ निकायसँग रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि संवाद।

- वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औँ बैठकले १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना हानि नोक्सानी कोषमा पेस गर्ने निर्णय।

नीतिमा प्राथमिकता

- ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र दीर्घकालीन योजना तय गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत नीतिलाई अगाडि बढाएको। ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालाहरुसँग छलफल जारी राखिएको ।

- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस।

काममा तदारुकता

- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै परियोजनाको ‘स्क्रिनिङ’ र समस्याको पहिचान गर्दै समाधानको उपाय निकाल्दै।

- सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माण बोलपत्र एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने तयारीका साथ गृहकार्य भइरहेको।

- बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको।

- हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाएर चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकाय परिचालन।

- त्रिभुवन विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सूचना डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कार्य अगाडि बढेको ।

- दोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी आयोजना कम्पनी खडा कार्य प्रारम्भ।

- महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ११ केभी तथा ४०० भोल्ट संरचना भूमिगत र क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य अगाडि बढेको।

- मनसुनजन्य डुबान/कटान जोखिम क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको।

- बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा पुल र क्याम्प निर्माण बोलपत्र आह्वान भएको ।