काठमाडौं- सरकारले विदेशबाट आयात (पैठारी) गरी नेपालमा बिक्री हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नु पर्ने भएको छ।
आयातकर्ताहरुले आफूले बिक्री गर्ने वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ दिनको समयसीमा तोक्दै नयाँ नियम ल्याएको छ। सो अवधिभित्र आयातित तथा स्टकमा रहेका वस्तुमा एमआरपी नतोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको छ।
सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलपछि विभागले यस्तो निर्णय गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि पैठारीकर्ताले आयात गरेका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख राख्न्पर्ने छ। यसका साथै व्यवसायीले वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजकसमेत जारी गर्नुपर्ने छ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागले पैठारीकर्ताहरूलाई आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी १५ दिनको पूर्व-तयारी समय प्रदान गरेको जनाएको छ। यस अवधिभित्र आयातकर्ताले आफूले भर्खरै पैठारी गरेका वा पुरानो स्टकमा रहेका सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्नेछ।
तोकिएको १५ दिनको अवधि सकिएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताएको छ। अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका आयातित वस्तुहरू भेटिएमा कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने विभागले बताएको छ।