काठमाडाै‌ं- नेपाली रियल-स्टेट क्षेत्रले पछिल्लो समयमा सकारात्मक लय समातेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको घरजग्गा बजारसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपालको घरजग्गा कारोबारमा निश्चित मौसमी चक्र देखिने गरेको छ।

जसमा मनसुन र चाडपर्वका कारण वर्षको पहिलो त्रैमासमा कारोबार केही सुस्त हुने गरे पनि तेस्रो र चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा खरिद-बिक्री निकै उच्च हुने गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम तीन महिना अर्थात् चौथो त्रैमासमा कुल ४ लाख ५६ हजार पटक घरजग्गाको किनबेच भएकाे छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको कुल घोषित मूल्य आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भई १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियाे। 

यस अवधिमा औसत त्रैमासिक कारोबार मूल्य ८६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको पाइएको छ। जग्गाको क्षेत्रफलको हिसाबले पनि कारोबारमा  १.८ गुणाले वृद्धि भएको छ। विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा १० करोड ७५ लाख वर्ग मिटर जग्गाको कारोबार भएको थियो। 

जग्गाको आकार अनुसारको संरचना हेर्दा नेपालमा २.५ देखि १० आनासम्मका प्लटहरू सबैभन्दा बढी अर्थात् औसत ४३ प्रतिशत बिक्री हुने गरेका छन् भने १० देखि २० आना र २० आनाभन्दा ठूला प्लटहरूको हिस्सा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको छ।

प्रादेशिक विश्लेषण गर्दा मधेश प्रदेश कारोबार संख्या र क्षेत्रफल दुवैमा अगाडि रहेको छ। जहाँ कृषि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि २० आनाभन्दा ठूला प्लटहरूको माग उच्च देखिन्छ।

बागमती प्रदेशले जग्गाको अत्यधिक मूल्यका कारण घोषित कारोबार रकममा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। बागमती प्रदेशले मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा ५१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको आर्थिक योगदान दिएको थियो। 

यसको ठीक विपरीत कर्णाली प्रदेश कारोबार संख्या र कुल मूल्य दुवैमा सबैभन्दा पछाडि रहेको छ। महानगरपालिकाहरूको सन्दर्भमा देशभरका ६ महानगरहरूले राष्ट्रिय कारोबार मूल्यको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। यसमा भरतपुर महानगरपालिका कारोबार संख्या र क्षेत्रफलमा सबैभन्दा अगाडि छ भने काठमाडौं महानगरपालिका घोषित मूल्यका आधारमा अगाडि छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा घरजग्गा कर्जामा ७२.४१ प्रतिशत र व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जामा ६१.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

सरकारी राजस्वको हकमा भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेकाे राजस्व संकलन बिचमा केही घटेर हाल प्रति त्रैमास औसत १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहँदै सुधारोन्मुख देखिएको छ।