काठमाडौं- नेपालको घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्ततासँगै यस क्षेत्रबाट उठ्ने सरकारी राजस्व उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले केही वर्षअघिसम्म उच्च गतिमा बढिरहेको राजस्व अहिले खुम्चिएर करिब १५ अर्ब रुपैयाँको दायरामा सीमित भएको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा घरजग्गाबाट उठ्ने राजस्व २३.७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि भने बजारमा आएको मन्दीले राजस्वमा ठूलो धक्का पुर्‍यायो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा राजस्व ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर ८.२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार देखिए पनि हालसम्म राजस्व पुनः उच्च बिन्दुमा फर्कन सकेको छैन। १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँकै दायरामा सीमित रहेको छ।

राजस्वमा आएको यो गिरावटले घरजग्गा क्षेत्रको समग्र आर्थिक योगदानमा असर पारेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार राजस्व नबढ्नुले बजारको वास्तविक अवस्था अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

कारोबारको संख्या र मूल्य पक्षमा भने केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा रियल इस्टेट कारोबार विस्तारतर्फ उन्मुख छ र मौसमी प्रवृत्ति अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गिरावट तथा तेस्रो-चौथो त्रैमासमा वृद्धि हुने क्रम कायम छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा करिब ४.५६ लाख कारोबार भइ अध्ययन अवधिको उच्चतम स्तर कायम भएको छ।

कारोबारको घोषित मूल्य पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कारोबार मूल्य बढेर २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा १२७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। तर मूल्य वृद्धिसँगै उतारचढाव कायम रहनुले बजार अझै स्थिर हुन नसकेको देखाउँछ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या र क्षेत्रफलमा कारोबार भइरहे पनि बागमती प्रदेशले उच्च मूल्यका कारण कुल कारोबार मूल्यमा अग्रता कायम राखेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कारोबार न्यून स्तरमै सीमित छ।