काठमाडौं- गरिब तथा विपन्न वर्गलक्षित धितो तथा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पछिल्लो समय ऋण असुली गर्नै कठिन बन्दै गएको छ। समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता, ऋणीको तिर्ने क्षमता कमजोर हुनु तथा ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण असुलीमा दबाब बढ्दै गएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ पुससम्म लघुवित्त संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात १०.५६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष २०८१ पुसमा यस्तो अनुपात ६.३७ प्रतिशत थियो। एक वर्षमै ४.१९ प्रतिशत बिन्दुले खराब कर्जा बढेको देखिन्छ।

दीर्घकालीन प्रवृत्ति हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। २०७६ असारसम्म खराब कर्जा अनुपात करिब १ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित थियो। त्यसपछि क्रमशः बढ्दै अहिले ११ प्रतिशतनजिक पुगेको हो।

कोभिड-१९ को महामारीपछि आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा सबैभन्दा बढी असर तल्लो आय भएका वर्ग र साना तथा मझौला उद्यममा परेको थियो। यही वर्ग लघुवित्तको मुख्य आधार भएकाले उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता घट्दा संस्थाहरूमा असुली संकट चर्किएको हो।

लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि नियामक निकायले विभिन्न नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाएको छ। राष्ट्र बैंकले दुईभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने, बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने तथा कर्जाको सीमा घटाउने व्यवस्था लागु गरेको छ।

साथै २०७९ साउनदेखि कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत ऋणीको विवरण आदानप्रदान अनिवार्य बनाइएको छ। सोही आधारमा हालसम्म २० हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्।

समस्या चर्किएपछि अध्ययन तथा समाधानका लागि विभिन्न समिति गठन गरिएको थियो। २०७९ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो भने २०८१ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाको संयोजकत्वमा लघुवित्तपीडित समस्या समाधान कार्यदल गठन गरिएको थियो।

लघुवित्त संस्थाहरूको कार्यशैलीमाथि पनि आलोचना बढ्दै गएको छ। नाफामुखी ढंगले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिँदा विपन्न वर्ग ऋणको बोझमा परेर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको आरोप छ।

हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका ५१ वटा लघुवित्त संस्थामा ६४ लाख ३० हजार ग्राहक आबद्ध छन्। तीमध्ये २७ लाख २२ हजारले कर्जा लिएका छन्। लघुवित्तहरूले कुल ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

समग्र तथ्यांकले लघुवित्त क्षेत्र वित्तीय समावेशीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि असन्तुलित कर्जा विस्तार, कमजोर असुली र नियामकीय कडाइका कारण अहिले गम्भीर दबाबमा परेको देखिएको छ।

लघुवित्तहरूको खराब कर्जा अनुपात (प्रतिशत)