काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशमा कार्यरत नेपालीले रुपैयाँ १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार उक्त अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि ९.५ प्रतिशत मात्रै थियो।

केन्द्रीय बैंकका तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन महिनामा मात्र रुपैयाँ एक खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह रुपैयाँ एक खर्ब ५१ अर्ब १९ करोड रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.१ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा निकै उच्च हो।

रेमिट्यान्ससँगै मुलुकको बाह्य क्षेत्र पनि मजबुत बन्दै गएको देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रुपैयाँ १५ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रुपैयाँ ११ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड थियो।

वैदेशिक रोजगारीतर्फ भने केही संकुचन देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा अन्तिम श्रम स्वीकृति (नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ७३ हजार ५३६ पुगेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ५१ हजार ९८५ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने तीन लाख १७ हजार ०६८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने दुई लाख १७ हजार ४०३ थिए।

रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धिले चालु खाता सन्तुलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। फागुन मसान्तसम्म चालु खाता रुपैयाँ पाँच खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोडले बचतमा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रुपैयाँ एक खर्ब ९७ अर्ब ३ करोड मात्रै बचतमा थियो। अमेरिकी डलरमा चालु खाता बचत बढेर तीन अर्ब ८८ करोड पुगेको छ।

त्यसैगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) पनि बढेको देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा रुपैयाँ १० अर्ब ८४ करोड बराबरको एफडीआई भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रुपैयाँ आठ अर्ब ४७ करोड थियो।

समग्रमा, रेमिट्यान्सको तीव्र वृद्धिले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति मजबुत बनाएको छ। फागुन मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति रुपैयाँ छ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोडले बचतमा रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रुपैयाँ तीन खर्ब १० अर्ब ३७ करोड थियो।

उच्च रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न नसकिए अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक चुनौती कायम रहनेछ।