.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनकारी व्यवस्था पालना नगर्ने १४ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।
.gif)
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी संस्थाहरूले न्यूनतम पुँजी कोष कायम नगरेको र बचतकर्ताहरूलाई दिने ब्याजदरमा तोकिएको सीमा उल्लंघन गरेको पाइएको हो।
.gif)
.gif)
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको तथ्यांकअनुसार ८ वटा लघुवित्तको पुँजी कोष तोकिएको मापदण्डभन्दा कम देखिएको छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही आधारमा संजीवनी (सुपर) लघुवित्तको पुँजी कोष ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। जुन संस्था हाल समस्याग्रस्त घोषणा भई फुकुवा गरिएको छ।
यस्तै, नाडेप र अभियान लघुवित्तलाई पनि न्यून पुँजी कोषका कारण कारबाही गरिएको छ भने फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स, सामुदायिक, यूनिक र मातृभूमि लघुवित्तलाई पुँजी कोष बढाउन निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका अन्य ४५ वटा लघुवित्तले भने यो सीमा कायम राखेका छन्।
ब्याजदरको हकमा, लघुवित्तहरूले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा बचतको न्यूनतम ब्याजदरका रूपमा कायम गर्नुपर्ने नियम छ। कालिका, नाडेप र आत्मनिर्भर लघुवित्तले यो नियम पालना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई पूर्ण पालनाका लागि निर्देशन दिएको छ।
