काठमाडौं- भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूको एकीकृत डिजिटल तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानीलगायतका वित्तीय गतिविधिलाई समेट्ने ‘इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेट रजिस्ट्री’ स्थापना गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो।

सरकारको योजनाअनुसार यस्तो प्रणालीमा जोखिममा आधारित संकेत दिने संयन्त्र विकास गरिनेछ, जसले शंकास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान गर्नेछ। पहिचान भएका कारोबारहरू सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण विभिन्न स्रोतबाट अलग-अलग रूपमा संकलन गर्दै आएका छन्।

प्रस्तावित एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि एउटै प्लेटफर्मबाट सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध हुने छ। जसले अनुसन्धानलाई छिटो र समन्वित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले व्यक्तिका सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण अभौतिक (डिजिटल) रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसले सूचना संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धान प्रक्रियालाई द्रुत तथा प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले डिजिटल सम्पत्तिको लगत उल्लेख गरेर भौतिक सम्पत्तिहरू जस्तै घरजग्गा, कर विवरणलगायतलाई समेत डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखिरहेको छ।

सूचना प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको एउटा ‘युनिक आइडी’ मा सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण राख्न सकिनेछ, जसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगी आधार बन्न सक्छ।

यस्तो प्रणाली सञ्चालनका लागि ठूलोस्तरको डिजिटल पूर्वाधार, उच्चस्तरीय तथ्यांक सुरक्षा र गोपनीयता संरक्षण आवश्यक हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। सबै नागरिकको सम्पत्ति विवरण एउटै प्लेटफर्ममा राखिने भएकाले साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति रजिस्ट्री तथा शंकास्पद कारोबार पहिचान प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, प्रमाण संकलन तथा कारबाही प्रक्रिया उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ।