काठमाडौं- पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा देखिएको गिरावटलाई लिएर लगानीकर्ताबीच द्विविधा देखिएको छ। के यो केवल ‘बुलिस ट्रेन्ड’ भित्रको स्वाभाविक करेक्सन हो वा लगानीकर्ताको बढ्दो अन्योलको परिणाम?

राजनीतिक परिवर्तनसँगै ‘बुलिस ट्रेन्ड’ समाएको धितोपत्र बजारमा यो साता भने अप्रत्याशित गिरावट देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि आएको नयाँ राजनीतिक परिदृश्य र त्यसपछिको सत्तापरिवर्तनले बजारमा सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि सरकारका पछिल्ला कदमले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको देखिएको छ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ जनादेशसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सुरुवाती दिनमा बजार उत्साहित देखिएको थियो। तर नयाँ सरकारले पुराना राजनीतिक शक्तिमाथि कडाइ गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने तथा शासकीय सुधारका क्रममा आक्रामक शैली अपनाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा परेको हो।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुका साथै अन्य शीर्ष नेतामाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। यसले राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका लगानीकर्तामा उल्टै त्रास सिर्जना गरेको छ।

यो साता आइतबार र सोमबार मात्रै नेप्से परिसूचक ११९ अंकले घटेको थियो। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार भने १९.७० अंकले सुधार हुँदै सूचक २८५१.०९ बिन्दुमा पुगेको छ। लगातारको गिरावटपछि आएको यो सुधारलाई बजार ‘सेटल डाउन’ हुने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बजार अहिले ‘बुलिस ट्रेन्ड’ मै रहेको छ, तर दीर्घकालीन वृद्धिका लागि करेक्सन अपरिहार्य हुन्छ। छोटो अवधिमा तीव्र रूपमा बढेको बजारमा यस्तो समायोजन स्वाभाविक मानिन्छ।

नेपालको सेयर बजारको इतिहास हेर्दा पनि ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि बजारले नयाँ उचाइ बनाउने र त्यसपछि ‘बियरिस ट्रेन्ड’ समाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। २०६४ सालको निर्वाचनपछि नेप्से ११७५ बिन्दु पार गर्दै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो भने त्यसपछि २९१ बिन्दुसम्म झरेको थियो। त्यस्तै २०७२ सालको संविधानपछिको उत्साहले २०७३ मा १८८१ बिन्दु छोएको बजार २०७४ को निर्वाचनपछि पुनः घट्दो क्रममा गएको थियो।

२०७८ साउन ३ मा नेप्सेले हालसम्मकै उच्च ३१९९.०२६ बिन्दु छोएपछि बजार पुनः ‘बियरिस ट्रेन्ड’ मा गएको थियो। अहिलेको अवस्था भने फेरि ‘बुलिस ट्रेन्ड’ तर्फ उन्मुख देखिए पनि राजनीतिक घटनाक्रमले छोटो समयका लागि दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

लगानीकर्ताहरूका अनुसार बजारले सरकारका नीति-निर्णयप्रति तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने भएकाले पछिल्ला गिरफ्तारी र कडाइका कदमलाई बजारले ‘अस्वीकार’ गरेको हो। 'सेयर बजार भनेको सरकारप्रतिको दैनिक भोटिङ जस्तै हो,' एक लगानीकर्ताले भने, 'एकैचोटि धरपकड हुँदा बजारले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएन।'

यद्यपि दीर्घकालीन रूपमा भने बजार सुधारकै दिशामा रहेको उनीहरूको विश्वास छ। राजनीतिक स्थिरता, घट्दो ब्याजदर, खुकुलो कर्जा नीति तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू कार्यान्वयनमा आए बजारले पुनः गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबीच ‘सिंगल अकाउन्टिङ सिस्टम’ जस्ता नीतिगत विषयमा स्पष्टता अभाव हुँदा पनि लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्ने भए पनि यसको कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब परेको देखिन्छ।

विश्लेषकहरू बजारमा देखिएको गिरावटलाई दीर्घकालीन ‘बुलिस ट्रेन्ड’ भित्रको करेक्सनका रूपमा व्याख्या गर्छन्। छोटो अवधिको उतारचढावलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने र आधारभूत आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहे बजारले पुनः उकालो समाउने अपेक्षा गरिएको छ।