काठमाडाैं- नेपालको पुँजी बजारमा लामो समयदेखि कायम रहेको नीतिगत अन्योल र नियामक निकायहरूको फितलो भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न लगानीकर्ता संगठनले संयुक्त रूपमा सरकारसँग सुधारको माग गरेका छन्।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट पारित भएका सरकारका १०० कार्यसूचीमा धितोपत्र बजार प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्दै त्यही कारण बजारमा लगातार पहिरो जान थालेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरिएको छ।

पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल सेयरधनी संघले यस्तो माग गरेका हुन्।

पछिल्ला केही वर्षमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएका आईपीओहरूमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको दुरुपयोग र प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा सीमित समूहलाई मात्र लाभ पुर्‍याइएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई समेत उच्च मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित जोखिममा परेको उनीहरूको ठहर छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताहरूले एक उच्चस्तरीय र स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा नियामक निकायहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएससीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। विशेषगरी सीडीएससीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बरसम्बन्धी निर्देशिका लामो समयदेखि स्वीकृत नहुनुलाई उनीहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। यस्ता प्राविधिक र महत्त्वपूर्ण विषयहरू रोकिँदा बजारको आधुनिकीकरणमा बाधा पुगेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ।

लगानीकर्ताहरूले संस्थापक सेयरधनीहरूको जवाफदेहिताका विषयमा पनि कानूनी सुधारको माग गरेका छन्। आईपीओ निष्कासन भएको केही समयमै संस्थापकहरू बाहिरिने हालको व्यवस्थाले कम्पनीको दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पुग्ने भन्दै उनीहरूलाई निश्चित प्रतिशत सेयरसहित लामो समयसम्म कम्पनीको नाफा-नोक्सानीमा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

साथै 'एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली' भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्न आग्रह गरिएको छ जसले बजारमा पुँजीको प्रवाह बढाउने विश्वास गरिएको छ।

नियामक निकायका निर्णय प्रक्रियामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व र पारदर्शिता नहुँदा बजारप्रति विश्वास घट्दै गएको भन्दै संगठनहरूले सरकारलाई तत्काल स्पष्ट नीति र कार्ययोजना ल्याउन माग गरेका छन्।