काठमाडौं- सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा थन्किएको ठूलो रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे सरकारी कार्यसूचीमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि प्रयोगमा नआएका खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारका अनुसार हाल निष्क्रिय खातामा करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ। निष्क्रिय खाताको संख्या १ करोड ९० लाख १३ हजार ४ सय १३ पुगेको छ।

असार मसान्तसम्म कसैले हकदाबी नगरेको १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ९२ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ यस्ता खातामा थन्किएको छ। उक्त रकम राज्यकोषमा ल्याउन सके ठूला पूर्वाधार तथा विकास परियोजनामा लगानी गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ।

निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग तथा थप स्रोत परिचालनका लागि सरकारले ९० दिनको समयसीमा निर्धारण गरेको छ। यस अवधिमा सम्बन्धित निकायहरूले विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने छन्।

यससँगै राजस्व प्रणाली सुधारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा एक महिनाभित्र विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयलाई ४५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी समाधान गर्न विभिन्न कोषहरूको संरचनामा पनि सुधार गर्ने भएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएका, दोहोरिएका वा कम प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरू एकीकृत गर्ने तथा ती रकम उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले निष्क्रिय स्रोत परिचालन, राजस्व व्यवस्थापन सुधार तथा सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।