काठमाडौं- जनताको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा मनमौजी खर्च र सेवा सुविधा वितरण गरेको देखिएपछि कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णलाई बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ।

बीमा प्राधिकरणले कारबाहीको आधार बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५७, उपदफा (८), दफा १३४, उपदफा (१) खण्ड (क) र दफा १३८, उपदफा (४) खण्ड (क) रहेको जनाएको छ।

साथै बिमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४ को उपदफा ३(१), ३(२) र दफा ७(२)को व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको हो।

प्राधिकरणले देखाएको तथ्यांकअनुसार तत्कालीन सीईओ मनोजकुमार लाल कर्णलाई अध्यक्ष सुलभ अग्रवालको जोडबलमा निजी कम्पनीजस्तो सुविधा र मनमौजी खर्च गर्ने अधिकार दिइएको थियो। यसअन्तर्गत कम्पनीले सीईओलाई बाँकी ५७३ दिनको मासिक पारिश्रमिक १२ लाखअनुसार हुने जम्मा र २ करोड २६ लाख ६ हजार २७ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

साथै साविक यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सीईओ हुँदा खरिद गरिएको प्रोटोन फुल अप्सनको  प्रोटोन फुल अप्सनको चारपाङ्ग्रे सवारी साधन पनि मर्जर अघि कम्पनीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको र चार वर्ष पूरा भएपछि सीईओको नाममा नामसारी गरिएको थियो।

कम्पनीको सेयर संरचना अनुसार प्रमोटर सेयर ४ करोड ६६ लाख ३० हजार ५ सय ११ कित्ता (५१) प्रतिशत, पब्लिक सेयर ४ करोड ४८ लाख १ हजार ८ सय ६३ कित्ता (४९) प्रतिशत रहेको छ। जनताको ठूलो लगानी भएको अवस्थामा निजी कम्पनी जस्तो मनमौजी खर्च र सुविधा वितरण हुनु गम्भीर विषय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बीमा प्राधिकरणले यस कार्यलाई नियम विपरीत ठहर गर्दै कम्पनीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पनि बीमकले ऐन, नियम वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा लिखित चेतावनी वा जरिवाना गर्न सकिने कानूनी प्रावधान छ।

प्राधिकरणको अनुसन्धान अनुसार तत्कालीन सीईओ मनोजकुमार लाल कर्णले २०७८ साउन १८ गते साविक यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सीईओ हुँदा खरिद गरिएको प्रोटोन फुल अप्सन को चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रयोग जारी राखेका थिए। २०७८ देखि २०८२ सम्म हिमालयन लाइफमा सीईओ पदमा रहँदा पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पनि नियम विपरीत वितरण गरिएको पुष्टि भएको छ।

२०८२ असोज २७ गते मनोजकुमार लाल कर्णको राजीनामा स्वीकृत गरिएको थियो। राजीनामासँगै बाँकी तलब-भत्ता र सवारी साधनसम्बन्धी व्यवस्थासहित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको थियो।

बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई पहिलो पटक कारबाही गर्दै  २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पनि बीमकले ऐन, नियम वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा लिखित चेतावनी वा जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

सञ्चालक समितिले राजीनामा स्वीकृत गर्दा सीईओलाई बाँकी तलब-भत्ता र सवारी साधनको व्यवस्थासहित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो। प्राधिकरणले यस घटनामा पहिलो पटक कारबाही गर्दै स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि ऐन, नियम र निर्देशन उल्लंघन नगर्नु अनिवार्य छ।