काठमाडौं- नेपाली रुपैयाँको भारुसँगको स्थिर विनिमय दर लागु भएको तीन दशक भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्ला केही वर्षदेखि केही संस्थाका अध्ययनले यसमा पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। 

नेपालका प्रमुख दातृ निकायहरूले यसबारेमा नीतिगत तहमा सुझाव दिन थालेका थिए। विश्व बैंक, आईएमएफले यस्तो सुझाव पछिल्लो समय दिँदै आएका छन्।

त्यस्तै नेपाल सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। हालैमात्र प्रकाशित भएको बैंक अफ कोरियाको मौद्रिक अनुसन्धानमा पनि यही कुरा उल्लेख छ।

सन् १९९१ देखि भारुसँगको विनियदर १ भारुबराबर १.६ रुपैयाँ निरन्तर कायम छ। मुख्य व्यापारिक साझेदार भारतको तुलनामा नेपालको मुद्रास्फ्रिति पछिल्लो समय उच्च हुँदै गएकाले वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दरमा नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यन भएको छ। त्यस्तै नोमिनल प्रभावकारी विनिमय दर भने घटिरहेको छ। 

दैनिक व्यवहार हेर्दा डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको भएपनि वास्तविक रुपमा भारतीय रुपैयाँको तुलनामा भने वास्तविक दर बढिरहेको छ। मुद्रा अधिमूल्यन हुँदा मुलुकको समग्र प्रतिस्पर्धा क्षमता खस्किँदै गएको दातृ निकायले लविङ गर्न थालेका छन्। 

सन् २०२३ को अक्टोवरमा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपाली मुद्राको रियल इफेक्टिभ एक्सचेञ्ज रेट उच्च हुँदै गएको र यसले नेपालको निर्यात क्षमतालाई संकुचित पारेको उल्लेख गरिएको थियो। विश्व बैंकले प्रतिवेदन नै प्रकाशन गरेर विनिमय दरका बारेमा प्रष्ट पारिसकेको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्र श्रमको न्यून उत्पादकत्वबाट पीडित भइरहेको छ। नेपालजस्तै संरचना भएका र उस्तै प्रकृतिका देशसँग गरिएको तुलनामा सबैभन्दा कमजोरमात्र होइन अझ कतिपय क्षेत्रमा उत्पादकत्व घटेको छ।

भुपरिवेष्ठित, उच्च रेमिट्यान्स क्षेत्रीय साझेदार मुलुकसँगको तुलनामा नेपालको श्रम सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। प्रतिश्रमिक उत्पादनमा नेपाल कमजोर रहेको छ। विशेषगरी उद्योग र कृषि क्षेत्रमा नेपालको श्रम कुनै पनि देशको भन्दा कमजोर रहेको छ। यसरी तुलना गरिएका मुलुकको तुलनामा नेपालको औद्योगिक श्रमिकले एक तिहाइमात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। 

नेपालको निर्यात खस्किनुका पछाडि अर्को कारण विनिमय दरलाई मानिएको छ। नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर रहेको छ। १ भारु बराबर १.६ नेरु रहेको छ। स्थिर विनिमय दर लागु भएको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ।

३१ वर्षदेखि एउटै विनिमय दर रहेको र सुरुका २० वर्ष वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि भारतको तुलनामा नेपालमा ०.१ प्रतिशत न्यून थियो। तर सन् २०१५ पछि भने नेपालको मूल्यवृद्धि १.१ प्रतिशत उच्च रहेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ वर्तमान मूल्यमा अवमूल्यन भए पनि स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन भइरहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। 

१० प्रतिशतले मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन हुँदा निर्यात ४ प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्न जाने विश्व बैंको अनुमान रहेको छ। नेपाली मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन भइरहेको र यसले पनि निर्यात प्रभावित भएको हुनसक्ने विश्लेषण बैंकको छ। 

नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा अनौठो रेखा देखा परेको छ। ‍विनिमयको चालु मूल्य घट्दा स्थिर मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो तर चालु मूल्य घट्ने तर स्थिर मूल्य बढ्दै गएको देखिएको छ। सन् २००० मा यी दुबै मूल्य १०० को हाराहरीमा हुँदा पछिल्लो समय चालु मूल्यमा ८० मा झरेको छ भने स्थिर मूल्यमा १३० पुगेको छ। यसका पछाडि रेमिट्यान्सको बलियो आप्रवाह र भारतको तुलनामा नेपालमा उच्च मूल्यवृद्धिलाई कारक मानिएको छ। 

विनिमय दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने बहस यसअघि पनि नेपालमा नउठेको होइन। तर नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गराउँदा आयात महँगो हुने र त्यसले मूल्यवृद्धि बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर नेपाली मुद्राको बलियोपनले गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोकिरहेको कतिपयको धारणा छ।

न्यून श्रमको उत्पादकत्व, स्थिर मूल्यमा मुद्राको अधिमूल्यनका कारणले नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको दर परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षकाहरूको धारणा रहेको छ। 

विदेशको बजारमा गुणस्तर तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादकलाई कठिन भइरहेको र यो नहुँदासम्म विदेशी लगानी पनि ल्याउन कठिन हुने देखिएको छ। तर विनिमयदर अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा नेपालमा बलियो मत रहेको छ।

विशेषगरी शासकीय सुधार गरी उत्पादन नबढाउँदासम्म आयातमा थपिने भारले मुलुकमा ल्याउनसक्ने हाइपर इन्फ्लेसनलाई थेग्न अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा सक्षम नहुने उनीहरूको तर्क छ।

चुनावी बाचापत्रमै विनिमयदरदेखि व्यापार सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनाउन गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त विज्ञसहितको समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसपछिमात्र यो विषयमा निर्णय लिनुपर्ने रास्वपाको घोषणा छ।

रास्वपाबाट अर्थमन्त्रीमा रुपमा प्रक्षेपण गरिएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि पनि स्थिर विनिमय दर भएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रताको विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।